केंद्राने पिक विमा योजनांची मुदत वाढविली, आठशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर…

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS) आणखी एका वर्षासाठी, म्हणजे २०२५-२६ पर्यंत वाढवली आहे. 

या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनांसाठी तंत्रज्ञानाच्या समावेशासह ८२४.७७ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला.

योजना विस्ताराचे महत्त्व:

PMFBY आणि RWBCIS साठी २०२१-२२ ते २०२५-२६ पर्यंत एकूण ६९,५१५.७१ कोटी रुपयांचा परिव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. यापूर्वी हा निधी ६६,५५० कोटी रुपये होता. 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, "योजनांना शेतकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे अतिरिक्त निधीचा निर्णय घेतला आहे." यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे जलद मूल्यांकन, दावा निकाली काढणे आणि वाद कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग होईल.

YES-TECH आणि WINDS चा समावेश:

कृषी मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, YES-TECH आणि WINDS यांसारख्या तांत्रिक उपक्रमांमुळे योजना अधिक प्रभावी होतील. YES-TECH तंत्रज्ञान रिमोट सेन्सिंगद्वारे उत्पन्न अंदाज प्रणालीमध्ये सुधारणा करते. 

यामुळे ३०% वेटेजसह अधिक अचूक अंदाज लागू शकतील. मध्य प्रदेशने १००% तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन अंदाज स्वीकारला आहे, तर अन्य राज्ये देखील या प्रक्रियेत सामील होत आहेत.

WINDS (हवामान माहिती आणि नेटवर्क डेटा सिस्टम) ब्लॉक स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे (AWS) आणि पंचायत स्तरावर स्वयंचलित पर्जन्यमापक (ARGS) स्थापित करण्याची योजना आहे. 

हायपर-लोकल हवामान डेटा विकसित करण्यासाठी सध्याच्या नेटवर्क घनतेत पाच पट वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे हवामानाशी संबंधित आकडेवारी अधिक अचूक होईल आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना जास्त केंद्रीय निधी उपलब्ध होईल.

पूर्वोत्तर राज्यांसाठी प्राधान्य:

पूर्वोत्तर राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी PMFBY आणि RWBCIS योजनांना ९०% प्रीमियम सबसिडी दिली जाते. तथापि, या भागात ऐच्छिक भागीदारी आणि कमी पीक क्षेत्र असल्याने निधी पुनर्विलोकनासाठी लवचिकता राखली आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत.

पीक विमा योजनांचे फायदे:

PMFBY आणि RWBCIS या प्रमुख योजना शेतकऱ्यांना अनपेक्षित हवामानामुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी आर्थिक संरक्षण देतात. PMFBY पीक नुकसानीवर लक्ष केंद्रित करते, तर RWBCIS हवामान जोखमींवर आधारित आहे. देशातील २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनांची अंमलबजावणी करीत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्यास मदत झाली आहे.

तंत्रज्ञानामुळे क्रांती:

तंत्रज्ञानाच्या समावेशामुळे पीक विमा योजना अधिक पारदर्शक आणि वेगवान बनल्या आहेत. उत्पन्न अंदाज, जलद दावे निकाली काढणे आणि डिजिटल नावनोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा होण्यास मदत झाली आहे. कृषी मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, YES-TECH आणि WINDS उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी क्रांतीकारी बदल होत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरलेल्या या योजनांच्या विस्तारामुळे ग्रामीण भारताचा आर्थिक विकास अधिक गतीने होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराने पिकांचे संरक्षण आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दोन्ही वाढतील.