पिक विम्या बद्दल समोर आली मोठी माहिती याला फसवणूक म्हणायची का? वाचा सविस्तर
02-05-2025

पिक विम्या बद्दल समोर आली मोठी माहिती याला फसवणूक म्हणायची का? वाचा सविस्तर
महाराष्ट्रातील एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्यात आली असून नवी crop insurance योजना लागू होणार आहे. शेतकऱ्यांना आता 2%, 1.5%, व 5% प्रीमियमभरावा लागणार आहे. जाणून घ्या नव्या योजनेचे तपशील आणि अनुदानाची माहिती.
राज्यात गेली दोन वर्षे सुरू असलेली ‘एक रुपयात पीक विमा’ ही योजना अखेरबंद करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे insurance scam झाले असल्याचे आरोप झाले होते. या योजनेत शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात पीक विमा crop insurance देण्यात येत होते, पण त्यात अनेक अनियमितता आढळल्या.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या योजनेला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता पुन्हा पारंपरिक पीक विमा model लागू केला जाणार आहे, जिथे शेतकरी हप्ता भरतील आणि सरकार त्यात आपला subsidy share देईल.
नवीन पीक विमा संरचना काय असेल?
नवीन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना आता पीकनिहाय premium भरावा लागणार आहे:
खरिप पीकांसाठी: 2% प्रीमियम
रब्बी पीकांसाठी: 1.5% प्रीमियम
नगदी पिकांसाठी: 5% प्रीमियम
ही रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जाईल, उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडून subsidy म्हणून दिली जाईल. Insurance companies यांची निवड tender process द्वारे होणार आहे.
पूर्वीच्या योजनेत घोटाळे कसे झाले?
2023 मध्ये सुरू झालेल्या एक रुपयातील योजनेत government service centers, कृषी अधिकारी आणि insurance companies यांच्यातील संगनमतामुळे गैरव्यवहार झाले. उदाहरणार्थ, रब्बी हंगाम 2022-23 मध्ये सरकारने subsidy म्हणून 122 कोटी रुपये दिले, पण एक रुपयातील योजनेनंतर ही रक्कम तब्बल 1,265 कोटींवर पोहोचली. खरीप हंगामात ही रक्कम 1,800 कोटींवरून 4,700 कोटींवर गेली.
पुढे काय?
या घोटाळ्यांबाबत SIT (Special Investigation Team) नेमण्यात आली असून, तिचा report आल्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
पीक विमा योजना बंद केली असली तरी modern agriculture आणि mechanized farming साठी सरकारकडून दरवर्षी 5,000 कोटी रुपयांचे direct subsidy शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. Nanaji Deshmukh Krishi Sanjeevani Yojana अंतर्गत हे financial aid 21 जिल्ह्यांतील 12,000 गावांमध्ये दिले जाणार आहे.