१५ कोटी रुपये दूध उत्पादकांच्या खात्यात जमा,आणखी ११ कोटी अनुदान मंजूर…

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या प्रतिलिटर ५ व ७ रुपये अनुदान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील खासगी व सहकारी दूध संघांद्वारे ४९ हजार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५ कोटी ३० लाख ३७ हजार ९९० रुपये जमा केले आहेत. 

जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान खासगी व सहकारी दूध संघांकडे पाठवलेल्या दुधासाठी हे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. आणखी ११ कोटी १ लाख रुपये मंजूर असून, १२ कोटी ९६ लाख ८३ हजार रुपये अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल आहेत. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

चार महिन्यांत ३९ कोटी रुपये अनुदानाचा लाभ:

जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी नामदेव दवडते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या ७ कोटी ८५ लाख ७२ हजार लिटर दूध उत्पादनासाठी एकूण ३९ कोटी २८ लाख ६४ हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे दर कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने १० जानेवारी ते १० मार्च या कालावधीत ही अनुदान योजना राबवली होती. शेतकऱ्यांच्या उत्साहवर्धक प्रतिसादामुळे ही योजना पुन्हा जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली.

अनुदानाचे दर व वितरण:

जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ५ रुपये तर ऑक्टोबर महिन्यासाठी प्रतिलिटर ७ रुपये अनुदान देण्यात आले. नोव्हेंबर महिन्यापासून ही योजना थांबवण्यात आली असून, ती पुन्हा सुरू करण्याबाबत शासन विचार करत आहे. 

जिल्ह्यात वाटप झालेल्या अनुदानापैकी चितळे डेअरीच्या सभासदांना सर्वाधिक २ कोटी ७७ लाख रुपये, तर राजारामबापू दूध संघाच्या सभासदांना २ कोटी ६४ लाख रुपये अनुदान मिळाले आहे.

त्यानंतर फत्तेसिंगराव नाईक दूध संघाला ३३ लाख ५३ हजार रुपये, अग्रणी मिल्कला १ कोटी १६ लाख २५ हजार रुपये, संपतराव देशमुख दूध संघाला ३६ लाख ८८ हजार रुपये, आणि शिवनेरी मिल्कला ९६ लाख ६१ हजार रुपये अनुदान मंजूर झाले आहे. याशिवाय इतर सहकारी व खासगी दूध संघांच्या सभासदांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

आणखी उपायांची अपेक्षा:

शासनाने राबवलेली अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरली असली, तरी दरम्यानची अस्थिरता लक्षात घेऊन बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. 

शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदा मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या उत्पादन खर्चावर अनुदान आणि हमीभावाचे धोरण प्रभावीपणे लागू करण्याची गरज आहे. शासनाच्या अशा उपक्रमांनी शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आणि प्रगती होईल.