शेतजमिनींचे डिजिटलायझेशन, मोदींची नव्या युगातील शेतीची दिशा…

देशामधील शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेत जमिनींचे डिजिटल ओळख क्रमांक दवण्यासंबंधीच्या अभियानावर आपले सरकार कार्यरत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (दि.३ ऑगस्ट) रोजी सांगितले. 

भारत जागतिक खाद्य सुरक्षेसाठी काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ३२व्या 'आंतरराष्ट्रीय कृषी अर्थतज्ज्ञ परिषदे'चे (आयसीएई) उद्घाटन करताना ते बोलत होते.

राजधानी दिल्लीतील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्रात सुरू असलेली ही परिषद ७ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. शेती व शेतीशी संबंधित समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी दर ३ वर्षांनी ही परिषद होते. भारतात तब्बल ६५ वर्षांनंतर या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

अन्न हे सर्व पदार्थात सर्वश्रेष्ठ आहे', असे आमच्या धर्मग्रंथांत हजारो वर्षांपूर्वी म्हटलेले आहे. अन्नास आम्ही सर्व औषधांचे मूळ मानले आहे. ७५ देशांतील १ हजार प्रतिनिधींनी 'आयसीएई' परिषदेत हजेरी लावली आहे.

एका क्लिकवर पैसे:

आपल्या सरकारने नेहमीच शेतकरी हितास प्राधान्य दिले आहे. २०२४-२५ चा आमचा अर्थसंकल्प पर्यावरण पूरक शेतीवर केंद्रित आहे. पीएम किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून एका क्लिकवर आमच्या १० कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतात. 

सरकार शेतजमिनीच्या डिजिटलायझेशनसाठीही अभियान राबवित आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतजमि‍नीचे डिजिटल ओळख क्रमांक दिले जातील.

छोटे शेतकरी मोठी शक्ती:

६५ वर्षापूर्वी 'आयसीएई'ची परिषद भारतात निर्माण झाली होती, तेव्हा भारताला नुक्तेच स्वातंत्र्य मिळाले होते. तेव्हा भारताची खाद्य सुरक्षा जगाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब होती. आता भारत जागतिक खाद्य आणि पोषण सुरक्षेसाठी काम करीत आहे.

भारत आता अन्न धान्याच्या दृष्टीने शिलकी साठे असलेला देश बनला आहे. तो जगात दूध, डाळी आणि मसाले यांचे सर्वाधिक उत्पादन करतो. शिवाय भारत अन्नधान्ये, फळे, भाजीपाला, कापूस, साखर आणि चहा इत्यादींचे उत्पादन करणारा जगातील दुसरा मोठा देश आहे. छोटे शेतकरी भारताच्या अन्न सुरक्षेची मोठी शक्ती आहेत.