दूध अनुदान वितरण नव्याने सुरू, उर्वरित ₹२३ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी येणार..?

पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत ₹१७९ कोटी रुपयांचे दूध अनुदान प्रस्ताव आले आहेत, त्यापैकी ₹१५६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित ₹२३ कोटी रुपये लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवले जातील, अशी माहिती पुणे जिल्हा दुग्ध विकास अधिकार्‍यांनी दिली.

विधानसभा निवडणुकीनंतर दूध अनुदान वितरण:

आचारसंहितेमुळे दूध अनुदान वितरण थांबले होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दूध अनुदान मिळवण्यासाठी थांबावे लागले होते. आता आचारसंहिता उठल्यानंतर, दुग्ध विकास विभागाने वितरण प्रक्रिया जलद सुरू केली आहे.

अनुदान वितरणाची महत्त्वाची माहिती:

• कुल प्रस्ताव: ₹१७९ कोटी रुपये
• वितरित रक्कम: ₹१५६ कोटी रुपये
• उर्वरित अनुदान: ₹२३ कोटी रुपये लवकरच वितरित

सरकारने १२ जुलै २०२४ रोजी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹५ प्रति लिटर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. ही योजना १ जुलैपासून लागू झाली आहे, आणि पुणे जिल्ह्यातील ११८ सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांनी यामध्ये सहभाग घेतला आहे.

दूध अनुदान वितरण कसे होते…?

१ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत सरकारने ₹५ प्रति लिटर अनुदान दिले. त्यानंतर १ ऑक्टोबरपासून दूध दर ₹७ प्रति लिटर अनुदान वाढवून दिले. दूधाच्या ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफसाठी दूध दर ₹२८ प्रति लिटर ठेवण्यात आला.

• सरकारी निर्णय: १२ जुलै २०२४
• अनुदान दर: ₹५/लिटर जुलै ते सप्टेंबर २०२४, ₹७/लिटर ऑक्टोबरपासून
• दूध दर: ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफसाठी ₹२८/लिटर

शेतकऱ्यांसाठी लाभ:

पुणे जिल्ह्यातील १० लाख २० हजार ७७८ शेतकऱ्यांना ३५ कोटी ८३ लाख १६ हजार ६८२ लिटर दूध अनुदान मिळणार आहे. यापैकी ₹१५६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांची मागणी: दूध दर वाढवावा:

थोरांदळे (ता. आंबेगाव) येथील शिवशंकर दूध संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब टेमगिरे म्हणाले, दूध अनुदान जरी मिळत असले तरी शेतकऱ्यांना दूध दर ₹३५ ते ₹४० प्रति लिटर हवा आहे. पशुखाद्य, ओल्या चाऱ्याचे आणि इतर कच्च्या मालाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे दूध दरात वाढ झाली पाहिजे, अन्यथा शेतकऱ्यांना समस्या होईल.

निष्कर्ष:

दूध अनुदान शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे, पण दूध दर वाढवणे देखील महत्त्वाचे आहे. सरकारने दूध दर वाढवण्यावर लक्ष दिले, तर शेतकऱ्यांना आणखी फायदा होईल.