दूध उत्पादकांसाठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, पहा काय आहे अपडेट..!

दूध उत्पादन व्यवसायात दिवसेंदिवस वाढत चाललेला खर्च आणि अपेक्षेपेक्षा कमी मिळणारा दुधाचा दर यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 

याला उत्तर म्हणून राज्य शासनाने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर 5 रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आहे. लातूर जिल्ह्यातील 2,875 शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, यामुळे त्यांच्यात आनंद व्यक्त केला जात आहे.

शेतीसाठी पूरक व्यवसायाला चालना

शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण वाढल्यामुळे पशुपालनाचा प्रमाण कमी होत चालला आहे. परिणामी, गावात दूध उपलब्धतेची समस्या निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि पशुधनवाढीसाठी शासनाच्या विविध योजना राबवल्या जात आहेत. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे दर प्रामुख्याने मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात, त्यामुळे अशा योजनांचा मोठा फायदा होतो.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रभाव

दुधाच्या दरावर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी व बटरच्या दराचा परिणाम होतो. कमी मागणी असलेल्या काळात तसेच अतिपुष्ट काळात दर कोसळण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच शासनाने गायीच्या दुधाला प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अनुदानाची रचना आणि लाभार्थी

प्रोत्साहन रक्कम: सहकारी दूध संघ व स्वायत्त दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान दिले जात आहे. आता ही रक्कम वाढवून 7 रुपये प्रतिलिटर केली जाणार आहे.

लाभार्थी शेतकरी: या योजनेचा लाभ फक्त राज्यातील दूध उत्पादकांना मिळतो. यासाठी शेतकऱ्यांच्या दुधाळ गायींची नोंदणी शासनाच्या पशुधन पोर्टलवर असणे अनिवार्य आहे.

म्हशीच्या दुधाला अनुदान नाही: गायीच्या दुधाची मागणी कमी असल्याने आणि दर तुलनेने कमी असल्यामुळेच अनुदान दिले जाते. म्हशीच्या दुधाला जास्त दर असल्याने त्यासाठी अनुदानाची गरज नसते.

जिल्ह्यांमध्ये अनुदानाचा प्रभाव

लातूर जिल्ह्यात जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत 2,875 शेतकऱ्यांचे 9,69,923 लिटर दूध संकलित झाले. यासाठी अनुदानापोटी 48 कोटी 49 लाख 615 रुपये डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे अधिक पारदर्शकता आली असून, शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास वाढला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी अधिक फायदे

आर्थिक स्थैर्य: या योजनेमुळे दूध उत्पादकांना आर्थिक स्थैर्य मिळते आणि त्यांचा व्यवसाय अधिक यशस्वी होतो.

ऑनलाइन नोंदणी: लाभार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे सादर केली जाते, ज्यामुळे वेळेची बचत होते.

नवीन बदल आणि सुधारणा

आता अनुदानाची रक्कम प्रतिलिटर 7 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल. शासनाच्या वतीने दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी भविष्यात आणखी योजनांची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.

निष्कर्ष

राज्य शासनाची गायीच्या दुधासाठी प्रोत्साहन योजना हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. या योजनेमुळे केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत नाही, तर दुग्ध व्यवसायालाही नवी दिशा मिळत आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे ग्रामीण भागातील पशुधन व दुग्ध व्यवसायाचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे.