E-Crop Survey समस्यांचा भडका: सातबाऱ्यावर पिकांची नोंद गायब, शेतकरी त्रस्त

राज्य शासनाने अंमलात आणलेल्या ई-पीक पाहणी प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना पिकांची नोंद डिजिटल स्वरूपात करता येणे अपेक्षित होते. पण या प्रणालीमध्ये सातत्याने उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, सर्व्हर डाऊन समस्या आणि सातबाऱ्यावर पिकांची नोंद न दिसणे यामुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. ई-पीक पाहणीचे उद्दिष्ट चांगले असूनही प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना यातून लाभापेक्षा त्रासच अधिक होत आहे.

सातबाऱ्यावर पिकांची नोंदच नाही — शेतकऱ्यांचा संताप

गेल्या काही दिवसांपासून ई-पीक पाहणी अॅप सतत डाऊन होत असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर नोंदणी करणे अशक्य झाले आहे.
कधी अॅप उघडत नाही, तर कधी सर्व्हर प्रतिसाद देत नाही. अनेकांनी पुन्हा पुन्हा नोंदणीचे प्रयत्न केले, परंतु सातबाऱ्यावर पिकांची नोंद दिसतच नाही.

यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी तलाठी कार्यालयात धाव घेऊन तक्रारी केल्या. मात्र, आवश्यक ती कारवाई होत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. अधिकारी वर्गाची उदासीनता आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

नाफेड आणि सीसीआय खरेदीवरही परिणाम

• नाफेडकडून सोयाबीन विक्री

• सीसीआयकडून कापूस विक्री

या दोन्हींसाठी ई-पीक नोंद अनिवार्य आहे. पण सातबाऱ्यावर नोंदच नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची विक्रीच करता येत नाही.
यामुळे त्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दरात माल विकण्याची वेळ येत असून मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.

शेतकरी म्हणतात— 'डिजिटल योजना हवा फायदा, त्रास नव्हे'

जगन सुमटकर, अमोल सुमटकर, मधुकर कांजोडे यांसारख्या अनेक शेतकऱ्यांनी या तांत्रिक गोंधळामुळे त्रस्त होऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.

त्यांचे म्हणणे असे—
"ई-पीक पाहणी ही महत्त्वाची योजना योग्य पद्धतीने चालली तर फायदा होईल. पण सर्व्हर समस्या व तांत्रिक त्रुटीमुळे वेळ, श्रम आणि पैसा वाया जात आहे. सातबाऱ्यावर नोंद नसल्यामुळे सीसीआय व नाफेड खरेदीतही अडचणी येत आहेत."

प्रशासनाकडून तात्काळ कार्यवाहीची गरज

ई-पीक पाहणीसारख्या योजनांमध्ये तांत्रिक अचूकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. सातत्याने सर्व्हर डाऊन होणे, डेटा अपलोड न होणे, प्रणाली ठीक न चालणे या समस्या तातडीने सोडविणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

• सर्व्हर स्थिर व जलद कार्यरत करावा

• अॅपमधील तांत्रिक त्रुटी दूर कराव्यात

• सातबारा नोंदी तत्काळ अपडेट कराव्यात

• नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करावी

निष्कर्ष

डिजिटल योजनेमुळे पारदर्शकता, वेग आणि अचूकता वाढावी अशी अपेक्षा आहे, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना उलट त्रास सहन करावा लागत आहे.
शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ई-पीक पाहणी प्रणाली सक्षम करणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या उत्पादन विक्रीवर याचा थेट विपरीत परिणाम होऊ शकतो.