आता तलाठ्यांकडचे हेलपाटे वाचणार; ई-हक्कद्वारे ११ प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध

शेतकरी व नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्य शासनाने ई-हक्क (e-Haqq) प्रणाली सुरू केली असून, त्याअंतर्गत जमिनीशी संबंधित ११ महत्त्वाच्या सेवा आता पूर्णपणे ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वारस नोंद, इ-करार, कर्जाचा बोजा चढविणे किंवा कमी करणे यांसारख्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना यापुढे तलाठी कार्यालयाचे फेरे मारण्याची गरज राहणार नाही.

तलाठी कार्यालयातील गर्दी कमी होणार

यापूर्वी जमीन फेरफार, सात-बारा उताऱ्यातील दुरुस्ती किंवा नोंदींसाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागत होते. यामुळे वेळ, खर्च आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र, ई-हक्क प्रणालीमुळे ही सर्व प्रक्रिया डिजिटल झाल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महा ई-सेवा केंद्रातून ऑनलाईन अर्ज

ई-हक्क प्रणालीअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवा महा ई-सेवा केंद्राद्वारे उपलब्ध आहेत. नागरिक घरबसल्या किंवा जवळच्या सेवा केंद्रातून ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. अर्जाची नोंद, तपासणी व पुढील प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने केली जाते.

फेरफार नोंदींचा कालावधी कमी करण्याचा प्रयत्न

सात-बारा उताऱ्यातील अडचणी आणि फेरफार नोंदींना लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ई-हक्क प्रणालीद्वारे सर्व अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात असल्याने प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ झाली आहे.

अ‍ॅग्रीस्टॅक व युनिक फार्मर आयडी

शेतकऱ्यांना युनिक फार्मर आयडी देण्यासाठी शासनाने अ‍ॅग्रीस्टॅक योजना सुरू केली आहे. यामुळे भविष्यात कर्ज, अनुदान किंवा इतर शासकीय कामांसाठी वारंवार वेगवेगळे उतारे सादर करण्याची गरज भासणार नाही.

ई-हक्कद्वारे उपलब्ध ११ ऑनलाईन सेवा

ई-हक्क प्रणालीअंतर्गत खालील ११ प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत:

1. जमीन खरेदी-विक्री नोंद (Sale-Purchase Mutation)

2. वारसाहक्क नोंदणी (Inheritance Mutation)

3. कौटुंबिक वाटणी (Partition Mutation)

4. न्यायालयीन आदेशावर आधारित नोंदी

5. बोजा कमी करणे

6. एकत्र कुटुंब नोंद कमी करणे

7. अपाक शेरा कमी करणे

8. इ-करार नोंद

9. विश्वस्ताचे नाव कमी करणे

10. बोजा चढविणे / गहाणखत नोंद

11. संपत्तीचे हस्तांतरण व मृत व्यक्तीचे नाव कमी करणे

शेतकऱ्यांसाठी मोठा फायदा

ई-हक्क प्रणालीमुळे शेतकरी आणि नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत. डिजिटल प्रक्रियेमुळे कामकाज अधिक पारदर्शक होणार असून, भ्रष्टाचारालाही आळा बसण्यास मदत होणार आहे.