ई-पीक पाहणी चुकलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाईन पीक नोंदणीची संधी

राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी वेळेत न झाल्यामुळे शासकीय खरेदी, अनुदान आणि इतर लाभांपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र आता अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला असून १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने पीक नोंदणी करण्याची विशेष मुभा जाहीर करण्यात आली आहे.

ही घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली असून, त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ई-पीक पाहणी ऑफलाईन करण्याचा निर्णय का घेतला?

ई-पीक पाहणी ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असल्याने अनेक भागांत तांत्रिक अडचणी, नेटवर्क समस्या, अ‍ॅपमधील त्रुटी किंवा माहिती अभावी अनेक शेतकरी वेळेत नोंद करू शकले नाहीत. परिणामी त्यांची पीक नोंद सातबाऱ्यावर दिसत नव्हती.

यामुळे:

• नाफेड व इतर शासकीय खरेदी केंद्रांवर माल विक्री अडचणीत येत होती

• किमान आधारभूत किंमत (MSP) चा लाभ मिळत नव्हता

हे लक्षात घेऊन सरकारने ऑफलाईन पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

ऑफलाईन ई-पीक पाहणी प्रक्रिया कशी असेल?

ई-पीक पाहणी चुकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

समितीची रचना:

• उपविभागीय अधिकारी (SDO) – अध्यक्ष

• तहसीलदार – सदस्य

• गटविकास अधिकारी (BDO) – सदस्य

• तालुका कृषी अधिकारी – सदस्य

प्रक्रिया:

1. शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसील / समितीकडे ऑफलाईन अर्ज सादर करायचा

2. समिती शेतातील प्रत्यक्ष पाहणी करेल

3. पंचनामा व अहवाल तयार केला जाईल

4. हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल

5. जिल्हाधिकारी पणन विभागामार्फत केंद्र सरकारकडे माहिती पाठवतील

6. त्यानंतर शासकीय खरेदीस परवानगी मिळेल

कोणासाठी ही सवलत आहे?

• फक्त खरे शेतकरी

• व्यापारी, दलाल किंवा मध्यस्थांनी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी कडक पडताळणी केली जाणार

• चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो

शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे महत्त्व

या ऑफलाईन सवलतीमुळे:

• ई-पीक पाहणी न झाल्यामुळे निर्माण झालेली अडचण दूर होणार

• शासकीय खरेदी केंद्रांवर माल विक्रीचा मार्ग मोकळा

• नाफेड, हमीभाव आणि इतर योजनांचा लाभ मिळणार

• खरीप व रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळणार

महत्त्वाची तारीख लक्षात ठेवा

 ऑफलाईन पीक नोंदणीची अंतिम तारीख: १५ जानेवारी
यापुढे कोणतीही मुदतवाढ मिळेलच असे नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तात्काळ अर्ज करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

ई-पीक पाहणी वेळेत न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे. ऑफलाईन प्रक्रियेमुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार असून शासकीय खरेदी व योजनांचा लाभ घेण्याची संधी पुन्हा उपलब्ध झाली आहे.

 १५ जानेवारीपूर्वी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि ऑफलाईन अर्ज नक्की करा.