फळपीक विम्याचे पैसे कधी मिळणार? – ३४४ कोटी मंजूर, पण अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात नाही

राज्यातील फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने २०२१-२२ आणि २०२३-२४ सालच्या आंबिया बहारासाठी फळपीक विमा योजनेत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३४४ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. परंतु अद्याप या निधीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही, ज्यामुळे शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे.

विमा मिळण्याची प्रक्रिया आणि वेळ

शासनाने निधी मंजूर केल्यानंतर, कृषी विभागाने बील लेखा विभागाकडे पाठवले आहे. हे बील ट्रेझरीकडे जाऊन संबंधित विमा कंपन्यांच्या खात्यात जमा केले जाते. केंद्र सरकारचा हप्ता आल्यावरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग केले जातील. प्रक्रिया सुरू असली तरी पैसे नेमके कधी मिळणार याबाबत स्पष्टता नाही.

फळपिक विमा योजना आणि लाभधारक शेतकरी

राज्यातील हवामानाच्या धोक्यांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, पपई आणि प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी या ९ फळपिकांसाठी विमा दिला जातो.

कोणत्या पिकांसाठी विमा?

या योजनेंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, पपई, आणि स्ट्रॉबेरी अशा फळपीकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळते. विमा कंपन्यांमध्ये HDFC एर्गो जनरल इन्शुरन्स, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, आणि भारतीय कृषि विमा कंपनी सहभागी आहेत.

विम्याचे पैसे मिळण्यास विलंब का?

विम्याचे पैसे मिळण्यासाठी काही आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. कृषी विभागातून लेखा विभाग, त्यानंतर ट्रेझरी, आणि विमा कंपन्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणे, अशी प्रक्रिया पूर्ण होताना वेळ लागतो. तसेच केंद्र सरकारच्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास विलंब होत आहे.

फळपिक विम्याच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर अनुदान जमा होण्याची शक्यता आहे, परंतु याबाबत कृषी विभागातून कोणतीही ठोस तारीख सांगण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेची पूर्तता होईपर्यंत धैर्य बाळगणे आवश्यक आहे.