Government Action : पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यास नकार देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाईची तयारी. सरकारी लाभ बंद, सात-बाऱ्यावर खर्च चढवण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन.

State Proposal : अतिक्रमणकर्त्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाईचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून राज्यातील पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. ग्रामीण भागात शेतीमाल वाहतुकीसाठी अत्यंत आवश्यक असणारे हे रस्ते अतिक्रमणामुळे बंद पडले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

आता अशा अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकरी अथवा संबंधित व्यक्तींना सरकारी योजनांचे सर्व लाभ बंद करावेत, तसेच अतिक्रमण काढण्याचा खर्च त्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर चढवावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. या प्रस्तावावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

🔹 पाणंद रस्त्यांवरील अडथळ्यांमुळे वाहतूक ठप्प

राज्यात अनेक ठिकाणी पाणंद रस्त्यांवर शेतकऱ्यांनी केलेल्या अतिक्रमणांमुळे शेतीमाल वाहतुकीत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. पावसाळ्यात परिस्थिती अधिक बिकट होते, कारण शेतकरी आपला माल बाजारपेठेत पोहोचवू शकत नाहीत.

"प्रत्येक गावात पाणंद रस्ते हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे", असे सांगून शासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष दिले आहे.

🔹 राज्य सरकारचा कडक इशारा

राज्य सरकारने या प्रश्नावर आता कडक कारवाई करण्याचे धोरण आखले आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण केले आहे आणि ते काढण्यास तयार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांवर कठोर पावले उचलली जाणार आहेत.

राज्य सरकारच्या विधेयक मसुद्यानुसार —

• अतिक्रमणकर्त्यांना सरकारी योजनांचे सर्व लाभ बंद केले जातील
• अतिक्रमण काढण्याचा खर्च संबंधित शेतकऱ्याच्या सात-बारा उताऱ्यावर चढवला जाईल
• महसूल विभागाच्या देखरेखीखाली कारवाई होईल

🔹 पाणंद रस्त्यांवरील समिती आणि पुढील प्रक्रिया

या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात पाणंद रस्त्यांवरील कृती आराखडा जाहीर केला होता.
यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिच्या काही बैठका पार पडल्या आहेत.

समितीने तयार केलेला सविस्तर शासन निर्णय (GR) अंतिम टप्प्यात असून, त्यानुसार राज्यभरात या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे.

🔹 रामटेकचा ‘मॉडेल’ यशस्वी ठरला

रामटेक तालुक्यात पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवून स्थानिक स्तरावर रस्त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले.
या उपक्रमाचा सकारात्मक परिणाम पाहता, तेच मॉडेल संपूर्ण राज्यात लागू करण्याची मागणी वाढली आहे.

🔹 राज्यमंत्री जयस्वाल यांचे विधान

कृषी, नियोजन, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की,

“अतिक्रमणांमुळे बहुतांश पाणंद रस्ते बंद झाले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्यास नकार देणाऱ्यांचे सरकारी लाभ बंद करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.”

📌 थोडक्यात मुद्दे

• राज्य सरकारकडून पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणांविरोधात कठोर कारवाईचा प्रस्ताव
• अतिक्रमणकर्त्यांना सरकारी योजनांचे लाभ बंद
• अतिक्रमण काढण्याचा खर्च सात-बारा उताऱ्यावर चढवला जाणार
• महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
• रामटेक मॉडेल राज्यभर राबवण्याची शक्यता