Farmer Loan Waiver Update : कर्जमाफीचे नवीन अपडेट समोर

महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. सहकारी पाणीपुरवठा योजना आणि उपसा जलसिंचन योजनांसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँका शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार विनय कोरे यांनी ठोस भूमिका घेतली आहे.

शेतकऱ्यांच्या संकटाची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीसाठी सहकारी जलसिंचन योजनांसाठी कर्ज घेतलं आहे. मात्र, विविध कारणांमुळे या कर्जाची परतफेड करण्यास ते असमर्थ ठरले आहेत. परिणामी, बँका त्यांच्या जमिनी जप्त करत आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ही बाब अत्यंत चिंतेची आहे कारण शेती ही त्यांची एकमेव उपजिविकेची साधनं आहे.

आमदार विनय कोरे यांची मागणी

८ जुलै रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार विनय कोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची जोरदार मागणी केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "राज्यातील २६१ सहकारी जलसिंचन संस्थांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. डिसेंबरच्या अधिवेशनात राज्यपालांनीही याबाबत घोषणा केली होती. पण आता वित्त विभागाने या निर्णयाला हरकत घेतली आहे."

ते पुढे म्हणाले, "सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावात कशा काय निघतात? सरकारने जर कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असेल तर बँकांनी जप्तीची कारवाई थांबवली पाहिजे."

सरकारचं उत्तर आणि आश्वासन

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सांगितलं की, "२०२४ मध्ये सरकारने २६१ योजनांचं १३२ कोटी रुपये कर्ज माफ केलं होतं. मात्र, ही केवळ मुद्दलाची रक्कम होती. आता व्याजासह ही रक्कम ३५२ कोटी रुपये झाली आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाची परवानगी आवश्यक आहे. पण आम्ही शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त होऊ देणार नाही. बँकांना जप्तीचे आदेश थांबवण्यास सांगू."

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावर आपली भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितलं की, "वित्त विभागाने काही तांत्रिक कारणांमुळे हरकत घेतली आहे. मी मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांशी बोलून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करेन."

विरोधकांचा आक्षेप आणि प्रतिक्रिया

विरोधी पक्षाचे आमदार नाना पटोले आणि जयंत पाटील यांनी सरकारच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, "राज्यपालांनी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे, तरीही सरकार टाळाटाळ करत आहे. पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे जाण्याची गरजच नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देखील अशा परिस्थितीत थेट निर्णय घेते." त्यांनी सरकारवर शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला.

शेतकऱ्यांसाठी काय आहे महत्त्वाचं?

ही संपूर्ण घटना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण त्यांच्या जमिनी जप्त होण्याचं संकट अजून टळलेलं नाही. सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला तरी व्याजाच्या रकमेचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांना आता सरकारकडून येणाऱ्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष ठेवावं लागणार आहे.

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी जप्ती थांबवण्याचं आश्वासन दिलं असलं तरी जोपर्यंत मंत्रिमंडळाचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची चिंता कायम राहणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उपाय

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी खालील उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरू शकतात:

कर्जमाफीचा तातडीने निर्णय: केवळ मुद्दल नव्हे तर व्याजाची रक्कम माफ करणे गरजेचे आहे.

कर्ज पुनर्गठन योजना: शेतकऱ्यांना परतफेडीसाठी अधिक वेळ आणि सवलती मिळाव्यात.

शाश्वत सिंचन प्रकल्प: उपसा जलसिंचन योजनांचा पुनर्विचार करून अधिक टिकाऊ योजना राबवाव्यात.

शेती उत्पन्न वाढवण्यासाठी मदत: आधुनिक तंत्रज्ञान, शेती प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच मिळावी.

शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी जनजागृती

सरकारच्या निर्णयांचा फोलपणा आणि बँकांच्या कारवायांविरोधात शेतकऱ्यांनी संघटित होणं महत्त्वाचं आहे. स्थानिक स्तरावरून ते राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपली मागणी पोहोचवावी. सोशल मीडिया, स्थानिक सभा आणि आंदोलने यांचा प्रभावी वापर करून जनजागृती वाढवावी.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून सामाजिक आणि मानवीय प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपासून वंचित करणे हे अन्यायकारक ठरेल. सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा ही काळाची गरज आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, त्यांच्या हक्कांची रक्षा आणि त्यांच्या जीवनमानाचा विकास हे सरकार आणि समाज दोघांचंही कर्तव्य आहे. योग्य निर्णय आणि वेळेत अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखकर होऊ शकते.