शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत; नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सरकारची भूमिका स्पष्ट

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या वाढत्या कर्जबोज्यावर आवाज उठवत कर्जमाफीबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली.

राज्यातील अनेक भागांत नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजारातील अनिश्चिततेमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा मुद्दा अधिवेशनात महत्त्वाचा ठरला.

विधानसभेतील चर्चा

अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न उपस्थित केला. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा ताण वाढत असून अनेक कुटुंबे अडचणीत असल्याचे सांगत तातडीच्या दिलाशाची मागणी करण्यात आली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका मांडली. त्यांनी २०१७ आणि २०२० मध्ये राबवलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनांचा संदर्भ देत त्या काळात लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचे सांगितले.

दीर्घकालीन उपायांवर भर

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की कर्जमाफी ही तात्पुरता उपाय असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे सरकार सिंचन, पीक विमा, बाजारभाव सुधारणा, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि सौर कृषी पंप यांसारख्या योजनांवर भर देत आहे.

या उपायांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर होईल आणि कर्जावर अवलंबित्व कमी होईल, असा सरकारचा दृष्टिकोन असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांचे लक्ष पुढील निर्णयांकडे

या चर्चेमुळे शेतकरी कर्जमाफीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून, शेतकरी संघटना आणि ग्रामीण भागातील नागरिक सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे लक्ष ठेवून आहेत. आगामी काळात शेतीविषयक धोरणांबाबत कोणते ठोस निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.