Farmer Relief Scheme: अतिवृष्टीत माती वाहून गेलेय शेतकऱ्यांना माती-गाळ मोफत; सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यात अनेक भागांमध्ये दरवर्षी अतिवृष्टी, पुर, ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान होत असते. केवळ पिकांचे नुकसानच नाही, तर सुपीक माती वाहून जाणे, गाळ साचणे किंवा जमीन खचल्याने अनेक शेतजमिनी लागवडीयोग्य राहत नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून राज्य सरकारकडून आता मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

माती-गाळ, मुरूम आणि खडी मिळणार ‘फ्री’

महसूल विभाग आणि वन विभागाने 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाईसाठी लागणारी:

• माती

• गाळ

• मुरूम

• खडी

ही सर्व सामग्री पूर्णपणे शुल्कमुक्त (Free) दिली जाणार आहे.

2019 पासून या नियमाची तरतूद असली तरी अनेक जिल्ह्यांत अंमलबजावणी नीट होत नव्हती. त्यामुळे शासनाने आता कडक आदेश जारी केले आहेत.

शासनाचे प्रमुख निर्देश

सरकारने जिल्हाधिकारी आणि महसूल यंत्रणेला खालील आदेश दिले आहेत:

• प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला 5 ब्रासपर्यंत माती/गाळ/मुरूम/खडी मोफत द्यावी

• कोणतेही विलंब, अडथळे किंवा अनावश्यक दस्तऐवज मागू नयेत

• महसूल व कृषी विभागामध्ये समन्वय ठेवणे अनिवार्य

• सर्व आपत्तीग्रस्तांची यादी तयार करून लाभ वेळेवर द्यावा

2012 व 2019 च्या निर्णयाची पुनर्बांधणी

2012 पासून गौण खनिज शुल्कमुक्तीचा नियम अस्तित्वात आहे, परंतु अनेक शेतकऱ्यांना पुरेसे लाभ मिळाले नव्हते. त्यामुळे आता प्रशासनाला कठोर पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना होणारे महत्त्वाचे फायदे

१) जमीन पुनर्संचयितीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी

पूर आणि अतिवृष्टीनंतर जमीन दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. आता माती-गाळ फ्री मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च वाचणार आहे.

२) सुपीकता परत मिळविणे सोपे

वेळेवर माती उपलब्ध झाल्याने जमीन पुन्हा पूर्ववत करणे सोपे जाणार.

३) पुढील हंगामासाठी जमीन त्वरित तयार

विलंब न होता जमीन भराव केल्याने पुढील हंगामाच्या पेरणीवर परिणाम होणार नाही.

४) कोणताही शेतकरी वंचित नाही

सर्व पात्र आपत्तीग्रस्तांना याचा लाभ मिळावा यासाठी कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेली ठोस सूचना

• तालुका महसूल यंत्रणेला स्पष्ट दिशा द्यावी

• शेतकऱ्यांना माती-गाळ मिळताना कोणतीही अडचण येऊ नये

• इतर सरकारी योजनांतील नियम देखील काटेकोर लागू करावेत

निष्कर्ष

शासनाचा हा निर्णय हजारो आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर जमीन पुनर्बांधणी मोठा आर्थिक बोजा असतो, पण आता माती-गाळ मोफत मिळाल्याने शेतकऱ्यांची शेती दुरुस्ती जलद आणि स्वस्त होणार आहे.

हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनात आणि शेती पुनर्संचयितीत महत्वाची भूमिका बजावेल.