केंद्र सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना मिळणार 3 लाखांपर्यंत कर्ज…

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी काल मोदी 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकर्‍यांसाठीदेखील आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने शेती व शेतकर्‍यांच्या विविध योजनांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं सांगितलं आहे. 

त्याआधी गेल्या अंतरिम बजेटमध्ये कृषीमंत्र्यांनी 1.47 लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं जाहीर केले होते. निर्मला सीतारमन यांनी शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या घोषणांपैकी किसान क्रेडिट कार्डची घोषणा ही एक सर्वात मोठी आहे. देशातील आणखी पाच राज्यातील शेतकर्‍यांना आता किसान क्रेडिट कार्ड हे दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शेती तसेच शेतकर्‍यांचे रेकॉर्ड आता डिजीटल पद्धतीने घेतलं जाणार आहे. कृषी विभागात डिजीटलायजेशनवर आता भर दिली जाईल असं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. निर्मला सीतारमन यांनी विविध डाळींच्या उत्पादनासाठी तसेच वितरणासाठी योग्य ते आर्थिक वातावरण निर्माण करणार आहे असे सांगितले. तसेच सरकार कोळंबी शेतीसाठी काम करणार आहे.

किसान क्रेडिट कार्डमधून शेतकर्‍यांना आता 3 लाख रूपयांची मदत:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या घोषणेनुसार देशातील अजून पाच राज्यांमध्ये शेतकर्‍यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार आहेत. तसेच किसान क्रेडिट कार्ड हे शेतकर्‍यांसाठी कमी काळासाठीचे कर्ज असणार आहे. या योजने अंतर्गत शेतकर्‍यांना आवश्यकता असताना महत्त्वपूर्ण अशी आर्थिक मदत होणार आहे. 

शेतकर्‍यांना पेरणीच्या वेळी पैसे लागत असतील तर कुणाकडे हात पसरवण्यापेक्षा किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी व्याजावर पैसे मिळू शकणार आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेमधून शेतकर्‍यांना 4 टक्क्यांच्या वार्षिक व्याजावर 3 लाख रूपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे.

या योजनेत शेतकर्‍यांसाठी काय..?

• देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये डीपीआयचा वापर करुन खरीप पिकांवर डिजीटल सर्वेक्षण केले जाईल.
• केंद्र सरकारकडून आणखी पाच राज्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरु केली जाणार आहे.
• केंद्र सरकार कोळंबी शेतीसाठी केंद्रीय प्रजनन केंद्रांचं नेटवर्क स्थापन करणार आहे व त्याविषयी व्यवसायासाठी आर्थिक मदतही केली जाणार आहे.
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी व तसेच रोजगारात तेजी आणण्यासाठी राष्ट्रीय सहयोग नीती तयार केली जाणार आहे. 
• येत्या दोन वर्षामध्ये नैसर्गिक शेती करणाऱ्या 1 कोटी शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.
• केंद्र सरकारकडून 10 हजार जैवविनिमय संसाधन केंद्रे स्थापन केले जाणार आहेत विशेषतर मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांसारख्या पिकांसाठी योग्य रणनीती आखली जाणार आहे.
• येत्या तीन वर्षांत शेतकरी व त्यांची जमीन जोडण्यासाठी सरकार डिजीटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा लागू करणार आहे.
• देशातील 6 कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींची नोंद आता रजिस्ट्रीमध्ये केली जाणार आहे.