खतांचा अतिवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारची ठोस पावले | जे. पी. नड्डा यांची माहिती

देशात खतांचा वाढता अतिवापर, गैरवापर आणि त्यातून निर्माण होणारे माती आरोग्याचे प्रश्न लक्षात घेता केंद्र सरकार आता समन्वित पातळीवर कठोर पावले उचलत आहे, अशी माहिती केंद्रीय रसायन व खत मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी दिली आहे.

शेती अधिक शाश्वत, खर्चिकदृष्ट्या परवडणारी आणि उत्पादनक्षम व्हावी, हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

संतुलित खत वापरावर सरकारचा भर

जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की,

• खतांचा संतुलित वापर व्हावा यासाठी विविध मंत्रालये व विभागांमध्ये समन्वय साधला जात आहे

• बिगर कृषी कारणांसाठी होणारा खतांचा गैरवापर रोखण्यावर सरकारचे विशेष लक्ष आहे

• धोरणे ठरवताना शेतकरी केंद्रस्थानी असावा, हा सरकारचा स्पष्ट दृष्टिकोन आहे

यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुलभ होईल आणि शेती उत्पादनाचा दर्जाही सुधारेल, असे त्यांनी नमूद केले.

चिंतन शिबिरात काय चर्चा झाली?

नवी दिल्ली येथे आयोजित चिंतन शिबिरात खत क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

या शिबिरात सहभागी होते:

• खत विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी

• विविध राज्यांचे प्रतिनिधी

• कृषी शास्त्रज्ञ

• खत उद्योगातील प्रतिनिधी

चर्चेची प्रमुख उद्दिष्टे:

• सरकारी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी

• शेतकऱ्यांना खतांची वेळेवर उपलब्धता

• मातीच्या आरोग्यात सुधारणा

• खत व्यवस्थापन प्रणाली अधिक पारदर्शक करणे

खत तुटवड्याच्या चर्चांवर सरकारची भूमिका

सध्या अनेक भागांत खत उशिरा मिळत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी समोर येत असताना, मंत्री नड्डा यांनी यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

त्यांच्या मते:

• देशात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे

• विविध अडचणी असूनही खतांची मागणी पूर्ण करण्यात आली

• गरज भासल्यास विक्रमी उत्पादनासोबतच आयातही करण्यात आली

मात्र, पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे काही ठिकाणी उशीर होत असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.

भविष्यातील धोरणात्मक दिशा काय?

चिंतन शिबिरात पुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष चर्चा झाली:

•  नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित खते

• 🇮🇳 खत उत्पादनात आत्मनिर्भर भारत

•  डिजिटल माध्यमातून खत वितरण व माहिती प्रणाली सुधारणा

•  पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदान प्रणाली (Nutrient Based Subsidy)

ही धोरणे भविष्यात खत क्षेत्रात मोठे बदल घडवू शकतात, असे संकेत देण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?

या निर्णयांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे.

याचे संभाव्य फायदे:

•  संतुलित खत वापरामुळे मातीचे आरोग्य सुधारेल

•  अनावश्यक खत वापर कमी झाल्याने उत्पादन खर्च घटेल

•  योग्य वेळी खत उपलब्ध झाल्यास पेरणी व नियोजन सुलभ होईल

•  दीर्घकालीन उत्पादनक्षमता टिकून राहील