जागतिक कच्च्या मालाच्या दरवाढीमुळे खतांच्या किमतीत मोठी वाढ…

जागतिक कच्च्या मालाच्या दरवाढीमुळे रासायनिक खत कंपन्यांनी ५० किलो प्रति बॅग किमतीत २४० ते २५५ रुपयांची वाढ केली आहे. या दरवाढीचा प्रभाव १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होणार असला तरी, खत विक्रेत्यांना अद्याप नवीन दरपत्रक प्राप्त झालेले नाहीत. 

केंद्र सरकारद्वारे खतांवर दिली जाणारी सबसिडी असतानाही, या दरवाढीचा फायदा कंपन्यांना होणार असून, शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक ताण सहन करावा लागणार आहे.

जागतिक कच्च्या मालाच्या दरवाढीचा प्रभाव
खत तयार करण्यासाठी लागणारे प्रमुख घटक, जसे की फॉस्फेट रॉक, फॉस्फरिक अॅसिड, अमोनिया, नायट्रोजन, पोटॅश, सल्फर, आणि झिंक या घटकांचे मुख्य स्रोत रशिया, चीन, जॉर्डन, इराण, उजबेकिस्तान, इजिप्त आणि नायजेरिया अशा देशांमधून आयात केले जातात. या घटकांच्या जागतिक दरवाढीमुळे, खत उत्पादक कंपन्यांना ही वाढ शेतकऱ्यांवर लादावी लागली आहे.

शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण
खत कंपन्यांनी या वाढीव दरवाढीचे कारण जागतिक बाजारातील कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींना दिले आहे, परंतु नेमकी किती वाढ झाली यावर त्यांनी खुलासा केला नाही. 

केंद्र सरकार खत कंपन्यांना न्यूट्रीएन्ट बेस सबसिडी (NBS) देऊन खतांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवते, पण या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल आणि सबसिडी वाढवण्याबाबत सरकारवर दबाव येईल.

शेतमाल उत्पादनावर परिणाम
खतांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे पिकांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होईल. दुसरीकडे, शेतमालाच्या किमतींवर दबाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तणावात ठेवले जाईल. या वाढीव दरामुळे शेतकऱ्यांना अजून अधिक आर्थिक लूट सहन करावी लागणार आहे.

वाढीव दरवाढीची प्रभावी माहिती
खतांच्या विविध प्रकारांच्या दरवाढीचा तपशील (प्रति बॅग):

• डीएपी (DAP) – ₹१,३५० ते ₹१,५९०
• संयुक्त खत (NPKS) – ₹१,४७० ते ₹१७२५

खतांवरील न्यूट्रीएन्ट बेस सबसिडी (रुपये/प्रतिकिलो)

जीएसटी आकारणी
खतांवर जीएसटी दर ५% ते १२% असतो, तर कीटकनाशकांवर १८% जीएसटी आकारला जातो. जीएसटी शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जातो. तथापि, केंद्र सरकारने खतांवरील न्यूट्रीएन्ट बेस सबसिडी कमी केली असून, यामुळे खतांच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे.