कोळंबी उत्पादनात वाढ, केंद्राची किनारी मत्स्य प्रोत्साहन योजना...

केंद्र सरकारचा मत्स्य व्यवसाय विभाग (डीओएफ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेनंतर (पीएमएमएसवाय) सर्व किनारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किनारी जलसंपदा उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे.

केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी काल दि.१ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत अशी माहिती दिली.

सागरी कोळंबीसाठी अनुवांशिक सुधारणा कार्यक्रम, पी. मोनोडॉनचे ब्रूडस्टॉक गुणक केंद्र , १३८१ हेक्टर जमिनीत खाऱ्या पाण्याचे तलाव बांधणे आणि २० कोळंबी माशांच्या उबवणी कारखान्यांसह पीएमएमएसवाय अंतर्गत उपक्रमांसाठी १७९.५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना आज मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्याबरोबर, केंद्र सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने किनार्‍यावरील मत्स्य पालनाला चालना देण्यासाठी कोळंबी ब्रूडस्टॉक विकास व्हावा म्हणून ५ बीएमसी उभारण्यासाठी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

किनारी मत्स्य पालन प्राधिकरणाच्या (सीएए) अहवालानुसार, मागील तीन वर्षात, किनार पट्टीवरील राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये ५ हजार ५४४ किनारी मत्स्य पालन फार्म्सची स्थापना ही करण्यात आली आहे. 

खाऱ्या पाण्यातील मत्स्य पालनातून कोलंबीचे उत्पादन २०२०-२१ मध्ये ८.४२ लाख टन वरून २०२२-२३ मध्ये ११.८४ लाख टनापर्यंत वाढले आहे.

सीफूड उद्योगावर याचा सकारात्मक परिणाम:

खाऱ्या पाण्यातील मत्स्य शेतीने २०२०-२१ मधील सीफूड निर्यातीत ४३,७२१ कोटी रुपयांवरून २०२२-२०२३ मध्ये ६३,९७९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून सीफूड उद्योगावर सकारात्मक परिणाम केला आहे. तसेच सीफूड निर्यातीमध्ये कोळंबीचे मोठ्या प्रमाणात योगदान आहे.

६३ हजार ९६९ कोटी रूपयांच्या सीफूड निर्यातीपैकी एकट्या कोळंबीचे योगदान ४० हजार ०१३ कोटी रुपयांपर्यन्त आहे. गेल्या तीन वर्षात विकसित केलेल्या किनारी मत्स्यपालन फार्मचा राज्य व केंद्रशासित प्रदेशनिहाय तपशील.