मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय भविष्यात भारताच्या आर्थिक विकासात मैलाचा दगड ठरतील: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह
Published:
मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय भविष्यात भारताच्या आर्थिक विकासात मैलाचा दगड ठरतील: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह यांनी मत्स्यव्यवसायासह दुग्धव्यवसायाचाही भविष्यात महत्त्वपूर्ण ठरण्याचा दावा केला आहे. जागतिक मत्स्योत्पादनात भारताचा वाटा वाढत असून, लवकरच भारत या क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
देशाच्या आर्थिक विकासात पशुधनाचे मोठे योगदान आहे, आणि मत्स्योत्पादनामुळेही आर्थिक वृद्धी होत आहे. सध्या जागतिक मत्स्योत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असून, लवकरच पहिल्या क्रमांकावर येईल. दूध उत्पादनात भारत आधीच पहिल्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलियाने भारताकडून चीज खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचेही लालन सिंह यांनी सांगितले.
देशाच्या आर्थिक विकासात पशुधनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. सध्या जागतिक मत्स्योत्पादनात भारताचा वाटा आठ टक्के असून, लवकरच भारत पहिल्या स्थानावर असेल. मच्छिमारांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा वाढवण्यात आल्याने निर्यातीत वाढ झाली आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील १०० दिवसांच्या कामगिरीवरही भाष्य केले.
मत्स्यपालन, पोषण, रोजगार, उत्पन्न आणि परकीय चलन मिळवण्याचे प्रमुख स्रोत बनले आहेत. सध्या निर्यातीमुळे ६० हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळत आहे, ज्यातून तीन कोटी लोकांना उपजीविका मिळते. मच्छिमारांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे निर्यातीत आणखी वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मत्स्यपालकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी अनेक कार्यक्रम राबवले जात असून, त्यामुळे जागतिक मत्स्योत्पादनात भारताचा वाटा वाढला आहे. २०१३-१४ मध्ये ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक सागरी खाद्य निर्यात झाली होती, जी २०२३-२४ मध्ये ६०,५२३.८९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. विशेषतः लॉबस्टरच्या निर्यातीत मागील १० वर्षांत १०७ टक्के वाढ झाली असून, ती १९,३६८ कोटी रुपयांवरून ४०,०१३.५४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील एकूण मूल्यवर्धनामध्ये (GVA) पशुधनाचे योगदान २०१४-१५ मध्ये २४.३६ टक्के होते, जे २०२२-२३ मध्ये ३०.२२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. दूध उत्पादनाचे मूल्य १२५ टक्क्यांनी वाढून ४.९८ लाख कोटी रुपयांवरून ११.१६ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. सरकार जनावरांच्या कृत्रिम रेतन आणि देशी गोवंशाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे.
मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील सरकारच्या योजनांमुळे भविष्यात दोन्ही क्षेत्रे मैलाचा दगड ठरतील, असे लालन सिंह यांनी सांगितले.