Flood Compensation: अतिवृष्टी अनुदानाच्या केवळ ४६ टक्के याद्या अपलोड - शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत
08-11-2025

Flood Compensation: अतिवृष्टी अनुदानाच्या केवळ ४६ टक्के याद्या अपलोड - शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत
Farmer Relief Update: जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. शासनाने नुकसानीपोटी तब्बल ₹४३१.८१ कोटींचा निधी मंजूर केला असला, तरी अद्याप फक्त ४६.४६ टक्के याद्या अपलोड झाल्या असल्याने मदत वितरण प्रक्रियेत मोठा विलंब होत आहे.
🌧️ शेतकऱ्यांना अजूनही मदतीची प्रतीक्षा
जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत व कृषी विभागाने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी संबंधित यंत्रणेला याद्या अपलोड करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आतापर्यंत फक्त ६ लाख २९ हजार ६५१ खातेदारांपैकी ३ लाख २० हजार ४५० खातेदारांचे डेटा पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले आहेत.
⚠️ अंबड आणि घनसावंगी तालुके पिछाडीवर
अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांमध्ये याद्या अपलोड करण्याचे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे. राज्यभरात गाजलेल्या अनुदान घोटाळ्यांमुळे या दोन्ही तालुक्यांतील अनेक तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक निलंबित असल्याने कर्मचारी संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे नव्या अधिकाऱ्यांवर दुहेरी जबाबदारी पडली असून कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
📊 तालुकानिहाय अपलोड प्रगती
| तालुका | बाधित खातेदार | अपलोड याद्या |
| जालना | 90,016 | 42,488 |
| बदनापूर | 65,537 | 36,819 |
| भोकरदन | 1,08,471 | 73,165 |
| जाफराबाद | 33,269 | 22,529 |
| परतूर | 58,421 | 25,494 |
| मंठा | 71,293 | 40,481 |
| अंबड | 1,05,850 | 45,074 |
| घनसावंगी | 96,794 | 34,400 |
🕒 विलंबाचा फटका शेतकऱ्यांना
यंत्रणांवर वाढलेला ताण, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे झालेली अडचण आणि घोटाळ्यानंतर वाढलेली सावधगिरी यामुळे प्रक्रिया धीमी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा होण्यास विलंब होत आहे. अनेक शेतकरी "कधी पैसे खात्यावर पडतील?" या प्रतीक्षेत आहेत.
🌾 निष्कर्ष
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा फटका आधीच बसलेल्या शेतकऱ्यांना आता प्रशासनाच्या विलंबाचा धक्का बसत आहे. शासनाने मंजूर केलेला निधी तातडीने पोहोचवण्यासाठी यंत्रणांना गती देणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडणार आहे.