शेतकरी बांधवांसाठी अन्न व पोषण सुरक्षा कडधान्य योजना, शेतकऱ्यांना १० लाखांपर्यंत अनुदान...

Avatar of Krushi Kranti Editorial Desk
Krushi Kranti Editorial Desk

Published:

शेतकरी बांधवांसाठी अन्न व पोषण सुरक्षा कडधान्य योजना, शेतकऱ्यांना १० लाखांपर्यंत अनुदान...

शेतकरी बांधवांसाठी अन्न व पोषण सुरक्षा कडधान्य योजना, शेतकऱ्यांना १० लाखांपर्यंत अनुदान...

शेतकरी बांधवांसाठी ही योजना बीज प्रक्रियेशी जोडलेली असून त्यातून दहा लाख रूपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. या योजनेसाठी नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संघ इत्यादि पात्र ठरतील. 

लाभार्थी शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघ यांनी तालुका कृषी कार्यालयाने अर्जाला मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे प्रकल्प सादर करावा. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित शेतकरी, उत्पादक कंपनी, संघ अनुदानाच्या लाभास पात्र राहील.

तर काय आहे पात्रता:

  • लाभार्थी शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघ यांनी अर्ज करताना ज्या कार्य क्षेत्रात कंपनी आहे, त्याच कार्यालयात अर्ज सादर करावा. 
  • अर्जा सोबत शेतकरी उत्पादन कंपनी, नोंदणी प्रमाणपत्र, कमिटी ठराव, मागील तीन वर्षांची बॅलेन्स शीट अथवा ऑडिट रिपोर्ट, ज्या जागेवर बीज प्रक्रिया उद्योग सुरू करायचा आहे, त्याचा मालकी हक्क पुरावा इत्यादी कागदपत्रे अर्जा सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

अन्न व पोषण सुरक्षा कडधान्य योजना काय आहे?

  • अन्न व पोषण सुरक्षा कडधान्य योजना बीज प्रक्रिया संच उभारणीस प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा १० लाख रुपये यांपैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान दिले जाणार आहे.
  • या योजनेसाठी नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संघ पात्र असेल. यासाठी प्रथम तालुका कृषी विभाग त्यानंतर बँकेकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे.

अर्ज करण्याची ३१ तारखेची मुदत

  • शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघ हे ३१ जुलै २०२४ अखेर कार्य क्षेत्रातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करू शकतील.
  • निवड झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपनीस आवश्यक कागदपत्रांच्या छाननीनंतर पूर्व संमती देण्यात येईल.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी करावा अर्ज

  • नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघ यांनी त्यांच्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय येथे कार्यालयीन वेळेत दिलेल्या मुदतीत अर्ज करावेत. 
  • ज्या आर्थिक वर्षात पूर्व संमती देण्यात आली आहे त्यांचे आर्थिक वर्षात बीज प्रक्रिया संच प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.