शेतकर्‍यांकडून सक्तीची कर्ज वसूली कर्ज माफीसाठी 70% सवलतीची मागणी...

शेतकर्‍यांकडून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत असलेल्या सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्थेच्या सभासद हे शेतकर्‍यांकडून सक्तीची कर्ज वसूली केली जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शेतकर्‍यांकडून एक रक्कम कर्ज माफी योजने अंतर्गत संपूर्ण व्याज माफीसह मुद्दल रकमेत 70 टक्के सवलत देण्याची मागणी केली जात आहे.

नाशिक जिल्ह्यात नाबार्ड च्या माध्यमातून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी सभासदांना कर्ज पुरवठा हा केला जातो. तर सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा सहकारी संस्थेचे 4700 सभासद असून संस्थेचे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील पश्चिम भागातील 27 गावांचे कार्यक्षेत्र आहे.

संस्था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मार्फत कर्ज घेऊन संस्थेच्या सभासदांना अल्प व मध्यम मुदतीचे कर्ज वाटप करत असते. 4700 सभासद शेतकऱ्यांपैकी 1500 शेतकर्‍यांना 13 ते 14 टक्क्यांनी कर्ज देत असल्याचे सभासद शेतकर्‍याने सांगितले. या पैकी 200 ते 300 सभासद शेतकरी हे कर्ज फेडत असतात. मात्र अन्य शेतकर्‍यांना आर्थिक अडचणीमुळे, कधी पिकांचे नुकसान, अनपेक्षित मिळणारा बाजारभाव यामुळे कर्ज फेडणे हे शक्य होत नाही. अशा शेतकर्‍यांची कर्जाची दीर्घ मुदत कर्जामध्ये रूपांतर केले जाते. शिवाय या कर्जाची व्याज आकारणी वाढत जाते. परिणामी कर्जाचा डोंगर सुद्धा वाढत जातो. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना कर्ज भरणे अधिकच दुरापास्त होऊन जाते.

उदा, सद्यस्थितीत द्राक्ष पिकास एकरी दीड ते दोन लाख रुपये तर टोमॅटोला 75 हजार रुपयांचे कर्ज मिळते. समजा एखाद्या शेतकऱ्याने एक एकर द्राक्ष बागेसाठी 1 लाख रुपयांचे कर्ज काढले तर त्याला व्याजासह वर्षभरात दीड लाख भरायचे असतात. जर संबंधित शेतकरी हे कर्ज वर्षभरात भरू शकला नाही, तर या कर्जाचे दीर्घ मुदतीच्या कर्जात रूपांतर करून त्यावर व्याज आकारणी केले जाते. जवळपास 2010 पासून अशी स्थिती असून यात हजार ते बाराशे शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हा कर्जाचा आकडा खूप मोठा असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

बँके तर्फे माहिती देण्यास टाळाटाळ

दरम्यान याबाबत संबधित सभासद शेतकऱ्यांनी याबाबत बँकेकडे जाब विचारला असता माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. शिवाय यातील कुठल्या शेतकर्‍यांना कर्ज माफी देण्यात आली? त्याचे निकष काय ठरविण्यात आले? ज्या जमिनीवर कर्ज देण्यात आले, ती वैध आहे की अवैध अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याची तक्रारही या शेतकर्‍यांनी केली आहे. सद्यस्थितीत बँकेनेच उपनिबंधकांना शेतकर्‍यांच्या जमीन जप्तीची नोटिसा जारी करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली असल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले.

कर्जदार शेतकर्‍यांची मागणी काय

या विषयी शेतकर्‍यांचे म्हणणे असे आहे की, या प्रकरणी न्यायक प्राधिकरण स्थापन करा, यामध्ये शेतीची तपासणी करा, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न बघा. शिवाय बँक 15 ते 16 टक्क्यांनी कर्ज वसूली करत आहे ते थांबवा व त्यानंतर एक रकमी कर्ज फेड योजना लागू करा. म्हणजेच एक रक्कम कर्ज फेड योजेंनेतर्गत संपूर्ण व्याज माफीसह मुद्दल रक्कमेत 70 टक्के सवलत द्यावी, शेतकरी 30 टक्के मुद्दल भरण्यास तयार आहेत. याबाबत अर्ज उपनिबंधकाकडे अर्ज केलेला असल्याचे शेतकरी सभासदांनी सांगितले.

एकरकमी योजना लागू करावी

याचा पाठपुरावा तीन वर्षांपासून सुरु आहे. शेतकरी पीक उत्पन्नावर कर्ज फेड करू शकत नाही. सध्या शेतकरी नैसर्गिक संकटांना तोंड देत शेती करत आहे. पण  एवढं करूनही हवे तसे उत्पन्न काही मिळत नसल्याचे चित्र उपस्थित होत आहे. जसे एखाद्या उद्योग डबघाईस आल्यानंतर त्यांना उभारी देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्याप्रमाणे शेतकर्‍याची अर्थव्यवस्था देखील अडचणीतून जात जाते. यामुळे ती प्राथमिकता समजून व्याज माफीसह मुद्दल रक्कमेत 70 टक्के सवलत द्यावी, अशी प्रतिक्रिया सभासद शेतकरी असलेले नंदकुमार उगले यांनी दिली.