शेतकर्‍यांना पाच वर्षे मोफत वीज मिळणार

राज्यामधील ७.५ अश्व शक्तीपर्यंतच्या कृषी वीज ग्राहक शेतकर्‍यांना पुढील पाच वर्षे मोफत वीज देण्याबाबत शासन निर्णय (जीआर) गुरूवारी देण्यात आला. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ दरम्यान ही योजना लागू राहील. ४४ लाख तीन हजार शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ योजनेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबवण्याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, असे जीआरमध्ये वर्तवले आहे. शेतकर्‍यांना कृषी पंपाची वीज मोफत देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केला.

या वीज बिल माफीसाठी येणारा खर्च राज्य सरकारच देणार. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रु.६,९८५ कोटी व अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये ७,७७५ कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु.१४,७६० कोटी शासना मार्फत महावीतरण कंपनीला देण्यात येतील.

 रकमेच्या योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. २८ जून रोजी केलेल्या या घोषणेची अंमलबजावणी सरकारने एक महिन्याच्या आतच केली आहे.

वीज पुरवठा:

• राज्यात मार्च २०२४ अखेर ४७.४१ लाख कृषीपंप ग्राहक शेतकरी आहेत. 
• एकूण वीज ग्राहकांच्या तुलनेत हे प्रमाण १६ टक्के आहे.
•  ३० टक्के वीज कृषी पंपांसाठी वापरली जाते.
• कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर ३९ हजार २४६ दशलक्ष युनिट आहे. 
• राज्यात कृषी पंपांना रात्री ८/१० तास किंवा दिवसा ८ तास वीजपुरवठा केला जातो.

महावितरणला फायदा:

कृषी पंपांच्या बिलाच्या वसुलीची चिंता महावितरणला नेहमीच असतेच. पण, आता या वीज बिला पोटीचे १४,७६० कोटी रुपये सरकार महावितरणला देणार असल्याने त्यांची चिंता मिटणार. 

कृषी पंप वीज बिलाची एकूण थकबाकी ५० हजार कोटी रुपये आहे. पण, गुरुवारच्या आदेशात बिलाच्या वसुलीची स्पष्टता नाही.