फळपीक विमा नोंदणीची अंतिम तारीख वाढली | आंबा–संत्रा–काजू शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा

फळपीक लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (RWBCIS) अंतर्गत आंबा, संत्रा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विमा नोंदणीची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. वाढीव मुदतीमुळे अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुदतवाढ कोणासाठी लागू?

ही मुदतवाढ खालील पिकांसाठी लागू आहे:

• आंबा (Mango)
• संत्रा (Orange)
• काजू (Cashew)

यामध्ये कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्ही प्रकारचे शेतकरी समानपणे सहभागी होऊ शकतात.

विमा कंपन्यांचा निर्णय काय आहे?

राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार खालील विमा कंपन्यांनी मुदतवाढ लागू केली आहे:

• बजाज आलियान्झ जनरल इन्शुरन्स
• सेंट्रल जनरल इन्शुरन्स

तसेच,

• युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स – NCIP पोर्टल सुरू झाल्यानंतर ७ दिवस वाढ देण्याची तयारी दर्शवली
• AIC ऑफ इंडिया लिमिटेड – त्यांच्या क्लस्टरमध्ये मुदतवाढ नाकारली

सरकारचा प्रीमियम वाटा कायम

वाढीव मुदतीत नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी भारत सरकारचा प्रीमियम वाटा पूर्ववत लागू राहणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना नियमित दरानेच विमा मिळणार असून कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक जबाबदारी पडणार नाही.

संचालन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन आवश्यक

वाढीव कालावधीत:

• नैतिक जोखीम टाळणे
• सर्व नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे
• योग्य माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत त्वरीत पोहोचवणे

या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाचे निर्देश

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की:

• सर्व नोंदणी केंद्रांनी मुदतवाढीची माहिती तत्काळ प्रसारित करावी
• पात्र शेतकरी कोणताही उशीर न करता जवळच्या सेवा केंद्रात किंवा ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करावी

शेतकऱ्यांनी आत्ता काय करावे?

• आपापल्या जमीन नोंदणी, पीक तपशील आणि आधार लिंक बँक खाते माहिती अद्ययावत ठेवा
• जवळच्या CSC / सेवा केंद्रात त्वरित संपर्क करा
• हवामान आधारित फळपीक विमा केल्यास ढगाळ हवामान, अतिवृष्टी आणि अवकाळी बदलांपासून आर्थिक सुरक्षा मिळते

निष्कर्ष

ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. हवामानातील वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर फळपिकांना विमा संरक्षण मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आंबा, संत्रा आणि काजू उत्पादकांनी ही संधी न दवडता १५ डिसेंबर २०२५ पूर्वी नोंदणी पूर्ण करावी.