फळशेतीचा गोडवा संपला? कवडीमोल दरामुळे फळ उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात!

 एकेकाळी 'कमी पाण्यात आणि कमी कष्टात जास्त नफा' देणारी शेती म्हणून फळशेतीकडे पाहिले जात असे. पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत फळबागा शेतकऱ्यांचे नशीब बदलतील, असा विश्वास कृषी तज्ज्ञांकडूनही व्यक्त केला जातो. मात्र, यंदाची परिस्थिती पाहता हा समज सपशेल खोटा ठरत असल्याचे विदारक चित्र महाराष्ट्रासह देशभरात दिसत आहे. बहुतेक फळपिकांना मिळणारा नाममात्र बाजारभाव आज शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणत आहे.

१. पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत फळशेती फायदेशीर?

साधारणपणे सोयाबीन, कापूस किंवा ऊस या पारंपरिक पिकांपेक्षा संत्री, मोसंबी, डाळिंब, द्राक्ष आणि आंबा यांसारखी पिके जास्त आर्थिक उत्पन्न मिळवून देतात. त्यामुळेच अनेक तरुण शेतकऱ्यांनी फळबागांकडे आपला मोर्चा वळवला. मात्र, आज जेव्हा ही पिके बाजारात येत आहेत, तेव्हा त्यांना मिळणारा भाव हा उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. यामुळे "फळशेती फायदेशीर" हे समीकरण आता केवळ कागदावरच उरले आहे की काय, असा प्रश्न पडत आहे.

२. आर्थिक कोंडीची मुख्य कारणे

फळ उत्पादक शेतकरी आज ज्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे, त्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत:

• वाढता उत्पादन खर्च: खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. एकरी लाखो रुपये खर्च करूनही हातात पडणारा परतावा शून्य आहे.

•  

• कवडीमोल बाजारभाव: अनेक ठिकाणी फळांना असा दर मिळत आहे की, तो खर्च तर सोडाच, पण फळे बाजारात नेण्याचा वाहतूक खर्चही निघत नाहीये.

•  

• विपणनातील त्रुटी (Marketing Issues): मध्यस्थ आणि व्यापाऱ्यांचे जाळे इतके घट्ट आहे की, प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात कमी पैसे पडतात आणि ग्राहकाला मात्र तीच फळे महाग मिळतात.

•  

३. निसर्गाचा लहरीपणा आणि कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव

केवळ बाजारभावच नाही, तर निसर्गाची साथही शेतकऱ्याला मिळताना दिसत नाही. कधी अतिवृष्टी तर कधी कडाक्याचे ऊन, यामुळे फळांची गुणवत्ता ढासळते. त्यातच डाळिंबावरील तेल्या किंवा इतर फळांवरील रोगांमुळे बागांच्या बागा उद्ध्वस्त होत आहेत. यामुळे उत्पादनात घट आणि कर्जाचा डोंगर मात्र वाढत आहे.

४. शेतकरी होतोय कर्जबाजारी!

फळबागा उभ्या करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बँकांकडून किंवा खाजगी सावकारांकडून मोठी कर्जे घेतली आहेत. अपेक्षेप्रमाणे नफा न मिळाल्याने कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. बँकांच्या नोटिसा आणि वाढते व्याज यामुळे फळ उत्पादक शेतकरी मोठ्या मानसिक आणि आर्थिक दडपणाखाली आहे.

५. शासकीय हस्तक्षेपाची आणि धोरणात्मक निर्णयांची गरज

आता वेळ आली आहे की शासनाने या विषयावर गांभीर्याने लक्ष द्यावे. लेखात सुचवल्याप्रमाणे खालील उपाययोजना होणे अत्यंत गरजेचे आहे:

• फळपिकांसाठी हमीभाव (MSP): जसा धान्याला हमीभाव मिळतो, तसाच फळपिकांनाही किमान आधारभूत किंमत मिळणे आवश्यक आहे.

•  

• प्रभावी खरेदी व्यवस्था: शासकीय स्तरावर थेट खरेदी केंद्रे सुरू करून व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत काढली पाहिजे.

•  

• प्रक्रिया उद्योगांना चालना: अतिरिक्त उत्पादन झाल्यावर फळांपासून ज्यूस, पावडर किंवा इतर प्रक्रिया केलेले पदार्थ बनवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उद्योग उभे राहणे गरजेचे आहे.

•  

• कोल्ड स्टोरेजची सुविधा: फळे नाशवंत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना ती साठवून ठेवता येत नाहीत. प्रत्येक तालुक्यात शीतगृहांची सोय झाल्यास बाजारभाव वाढल्यावर शेतकरी माल विकू शकेल.

फळशेती हा शेती क्षेत्रातील कणा आहे, पण सध्या हा कणा मोडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जर वेळीच योग्य बाजारभाव आणि शासकीय संरक्षण मिळाले नाही, तर शेतकरी फळबागांवर कुऱ्हाड चालवण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही. अन्नदात्याची ही आर्थिक कोंडी सोडवणे ही केवळ सरकारचीच नाही, तर समाजाचीही जबाबदारी आहे.