शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मोठा दिलासा; फडणवीस सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्रात यंदा पावसाने अक्षरशः थैमान घातले. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि सलग झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. विशेषतः मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतजमिनी वाहून गेल्या, पिके नष्ट झाली, अनेक विहिरी, बांधबंदिस्ती आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून सातत्याने "ओला दुष्काळ" जाहीर करण्याची मागणी केली जात होती.

तथापि, शासनाच्या नियमावलीत "ओला दुष्काळ" अशी कोणतीही संकल्पना नाही. तरीदेखील राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ज्या सवलती दुष्काळग्रस्त भागात दिल्या जातात, त्या सर्व सवलती आता अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनाही दिल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे झालेले प्रचंड नुकसान

मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक अंदाजानुसार जवळपास ६० लाख हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. फडणवीस यांनी सांगितले की, “आतापर्यंत ८ लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे नोंदवले गेले आहे, मात्र संपूर्ण माहिती काही दिवसांत मिळेल.”

मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर आणि ज्वारीसारखी पिके पूर्णपणे वाहून गेली आहेत. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून लावलेली पिके पाण्यात बुडाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे.

"ओला दुष्काळ" ही संकल्पना नसली तरी दिलासा

फडणवीस म्हणाले, “शासन दरबारी "ओला दुष्काळ" अशी कोणतीही व्याख्या नाही. आजवर कधीही अशा प्रकारचा दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. पण आम्ही निर्णय घेतला आहे की, दुष्काळात ज्या सवलती दिल्या जातात त्या सर्व शेतकऱ्यांना दिल्या जातील.”

याचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांना वीजबिल माफी, कर्ज वसुली स्थगिती, विविध करसवलती आणि इतर शासकीय योजना यांचा लाभ मिळणार आहे.

बँक वसुलीवर स्थगिती

शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे ओझे म्हणजे कर्जाची परतफेड. अनेक बँकांनी कर्ज न फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या होत्या. या संदर्भात फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “सर्व बँकांना सूचित केले आहे की, शेतकऱ्यांकडून कुठेही वसुली केली जाऊ नये. पुढील २ ते ३ महिन्यांत शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ देणार नाही.”

या निर्णयामुळे शेतकरी काही काळ तरी मोकळा श्वास घेऊ शकतील.

ई-केवायसी अट शिथिल

शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली होती. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना त्यात अडचणी येत होत्या. आता ई-केवायसीची अट शिथिल करण्यात आली असून त्यामुळे मदत मिळविणे सोपे होईल.

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मदत

केंद्राकडून मदत मिळणे अपेक्षित आहे, मात्र त्यासाठी वेळ लागू शकतो. तोपर्यंत राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑगस्ट महिन्यातील नुकसानीसाठी राज्य सरकारने २,२१५ कोटी रुपये वितरित करण्यास सुरुवात केली आहे.

फडणवीस म्हणाले, “एनडीआरएफच्या निकषांच्या पलीकडे जाऊनही आम्ही शेतकऱ्यांना मदत देत आहोत. जमीन खरडून जाणे, विहिरींचे नुकसान, घरांचे नुकसान यासाठीही मदत केली जाईल.”

दिवाळीपूर्वी मदतीचा शब्द

महाराष्ट्रात दिवाळी हा एक मोठा सण आहे. परंतु या वर्षी शेतकरी हतबल स्थितीत आहेत. हे लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे की, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवली जाईल.

फडणवीस म्हणाले, “पुढील आठवड्यात आम्ही सर्व माहितीच्या आधारे अधिकृत घोषणा करू. मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवणे आमचे ध्येय आहे.”

शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण

या घोषणेने शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा निर्माण झाला आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून शेतकरी "ओला दुष्काळ" जाहीर करण्याची मागणी करत होते. सरकारने जरी तो दुष्काळ जाहीर केला नसला तरी, मिळणाऱ्या सवलती लागू करण्याचा निर्णय ही मोठी पायरी आहे.

शेतकरी नेते आणि संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून प्रत्यक्ष मदत कितपत तातडीने मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची झालेली हानी भरून काढणे सोपे नाही. मात्र राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय हे योग्य वेळी केलेले पाऊल आहे. बँक वसुली थांबवणे, ई-केवायसी शिथिल करणे, तातडीने निधी वाटप सुरू करणे आणि दुष्काळातील सवलती लागू करणे या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे.

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या घरात मदतीचा हात पोहोचवण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा आशेचा किरण ठरत आहे.