गोसेखुर्द उजवा कालवा पाण्याचा तीव्र वाद — शेतकरी रस्त्यावर उतरले

चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोसेखुर्द उजवा कालवा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना उन्हाळी धान पिकासाठी पाणी मिळावे, या अत्यावश्यक मागणीसाठी १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मोठे आंदोलन झाले होते.

पाटबंधारे विभागाने क्रिटिकल पॅच आणि अपूर्ण बांधकाम हे कारण देत पाणी देण्यास नकार दिल्याने शेतकरी आक्रमक झाले.

या विभागात ५६ पाणी वापर संस्था आहेत आणि सर्व संस्था पाण्याच्या न्याय्य वाटपावर ठाम भूमिका घेत आहेत.

 वचन दिले पण पाणी दिले नाही — शेतकरी संतप्त

१३ नोव्हेंबरला झालेल्या आंदोलनात विभागाने २० नोव्हेंबरपर्यंत पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते.
पण दिलेल्या वचनानुसार पाणी न आल्याने शेतकऱ्यांनी पुढील पाऊल उचलले.

 कुलूप ठोका आंदोलन + महामार्ग अडवून ठिय्या

२० नोव्हेंबरनंतरही पाणी न मिळाल्याने शेतकरी संघटनांनी:

• सायगाटा पाटबंधारे कार्यालयाला कुलूप ठोकले
• नागभीड–ब्रह्मपुरी राष्ट्रीय महामार्ग अडवून ठिय्या आंदोलन
• महिलांचा मोठ्या संख्येने सहभाग
• नेतृत्व: शेतकरी नेते विनोद झोडगे

ब्रह्मपुरी, नागभीड, सावली तालुके या तीन तालुक्यांतील मोठा समूह आंदोलनात उतरला.

 पोलिसांची कारवाई — २० ते २५ शेतकऱ्यांना ताब्यात

महामार्ग ठप्प झाल्याने पोलिसांनी:

• अंदाजे 20–25 शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले
• काहींना अटक दाखल करून नंतर जामिनावर सोडले
• या आंदोलनात 15–20 शेतकऱ्यांवर गुन्हे नोंदवले

यामुळे सरकारी भूमिकेविरुद्ध शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

 “पाणी मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही” — शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका

शेतकऱ्यांनी घोषित केले:

• “हक्काचे पाणी मिळाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही”
• नागपूर विभागीय सिंचन कार्यालयाला घेराव घालण्याचा इशारा
• पाणी प्रश्न सुटेपर्यंत सतत आंदोलनाची तयारी

या आंदोलनाला “पाण्याच्या हक्काची लढाई” म्हणून व्यापक पाठिंबा मिळत आहे.

 वादाचा मुख्य मुद्दा — 'अपूर्ण प्रकल्प' vs 'हक्काचे पाणी'

पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे:

• कालव्याचे काही काम अजून अपूर्ण
• पाण्याचा प्रवाह योग्य नाही
• तांत्रिक कारणास्तव पाणी रोखणे आवश्यक

शेतकऱ्यांचे म्हणणे:

• प्रकल्पाला ३ दशकांहून अधिक कालावधी
• अपूर्ण कामांच्या नावाखाली पाणी नाकारणे अन्यायकारक
• “आम्ही सिंचन कर भरतो, मग पाणी का नाही?”

हा वाद आता प्रशासन विरुद्ध शेतकरी संघर्षात रूपांतरित झाला आहे.

 शेतकऱ्यांवर याचा थेट परिणाम

• उन्हाळी धान पिकाला पाणी न दिल्याने उत्पादन धोक्यात
• खर्च वाढले; पीकसंरक्षण अवघड
• भावी पाणी नियोजनावर परिणाम
• आजच्या सिंचन निर्णयांवर रब्बी–उन्हाळी पिकांची दिशा अवलंबून

 पुढील घडामोडी काय?

• सिंचन विभाग व शेतकरी संस्थांमध्ये चर्चा सुरू
• नागपूर विभागास तातडीचे निर्देश अपेक्षित
• प्रकल्पातील क्रिटिकल पॅच दुरुस्तीचा अहवाल प्रतीक्षेत
• पाण्याचा तातडीचा निर्णय पुढील ७–१० दिवसांत अपेक्षित

 निष्कर्ष

गोसेखुर्द उजवा कालवा प्रकल्पातील पाणी विसंगतीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन दररोज तीव्र होत असून, पाण्यावरचा हा संघर्ष आता प्रशासनासाठी आव्हान बनला आहे.

हक्काचे पाणी मिळण्याची शेतकऱ्यांची मागणी योग्य असून हा प्रश्न लवकर निकाली निघणे अत्यावश्यक आहे.