मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सौर कृषी वाहन योजना 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सौर कृषी वाहन योजने अंतर्गत कृषी सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी नवीन योजना सुरु करण्यात आल्याचे सांगितले.

Agriculture solar scheme महाराष्ट्र सरकारने विजेच्या प्रश्नावर नेहमीच उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरी भागात उद्योगधंद्यांसाठी, कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवठा करावा लागतो त्यामुळे ग्रामिण भागातील नागरिकांना लोडशेडींगचा सामना करावा लागतो. याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसताना दिसून येते आहे. कारण शेतीसाठी पंपाने पाणी द्यायचे असते परंतु वीजच नसेल तर पाणी कसे देणार हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर असतो. या प्रश्नावर उत्तर म्हणून महाराष्ट्र सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासंदर्भात निर्णय जाहीर केला आहे. नेमकी कोणती आहे ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आणि याचे शेतकऱ्यांना कोणकोणते फायदे होणार आहेत. ते आपण या लेखाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. त्यामुळे लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि तुमच्या शेतकरी मित्रांना, नातेवाईकांना हा लेख जरुर शेअर करा. जेणेकरुन शासनाच्या या निर्णयाचा त्यांना देखील फायदा घेता येईल.

राज्य अर्थसंकल्प 2023-24 अधिवेशनात झाला निर्णय:
राज्याचा अर्थसंकल्प 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी जाहीर झाला. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सौर कृषी वाहन योजने अंतर्गत कृषी सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी नवीन योजना सुरु करण्यात आल्याचे सांगितले. आतापर्यंत राज्यात कृषी पंपांना शेतीसाठी रात्री वीजपुरवठा केला जात होता. तो यापुढे दिवसाही सुरू करावा, अशी शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षाची मागणी होती, त्यासाठी महावितरणने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. त्यासंदर्भात  मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी निधीची उपलब्ध केली आहे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे.

कृषी ग्राहकांचा त्रास होणार कमी:
घरगुती ग्राहकांसह कृषी ग्राहकांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी राज्य परिवहन मंडळ म्हणजेच महावितरणने हे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी सिंचनासाठी दिवसा वीज देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

तब्बल 1 लाख 12 हजार कृषी ग्राहकांना सिंचनासाठी दिवसा वीज देण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या असून, पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या उपकेंद्रांच्या सक्षमीकरणाचे काम देखील महावितरणच्या माध्यमातून सुरू झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे,  जिल्ह्यातील 43 उपकेंद्रांच्या ठिकाणी 795 एकर जमिनीवर 159 मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्याद्वारे सुमारे ६५ हजार कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज मिळणार देण्याचा प्रकल्प शासनाने उभारला आहे. सांगली जिल्ह्यातील 28 उपकेंद्रांच्या ठिकाणी 1153 एकर जमिनीवर 186 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प शासनाकडून उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 59 हजार कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज मिळेल याची शासनाला खात्री वाटत आहे.

वीजेची चोरी रोखण्यासाठी सरकारचे मोठे पाऊल:
महावितरणला कोणतेही वीज पुरवठ्याविषयक प्रकल्प राबवताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते, त्यातील एक म्हणजे नागरिकांकडून होत असलेली वीज चोरी. विद्युत कायदा 2003 कलम 135 व 138 अंतर्गत कोल्हापूर परिमंडळात वर्षभरात 1229 वीज चोरीप्रकरणी 3 कोटी 85 लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात 442 प्रकरणांत 2 कोटी 50 लाख, तर सांगली जिल्ह्यात 787 प्रकरणांत 1 कोटी 34 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. राज्यभर पाहता प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये अशी अनेक विजचोरीची प्रकरणे समोर येतात. परंतु आता शासनाच्या या प्रकल्पामुळे विजचोरी रोखण्यासाठी मोठा हातभार लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना पीकवाढीसाठी पाणी पुरवता यावे. पंपाने पाणी देताना वीजेची सोय पूर्णवेळ असावी यासाठी महाराष्ट्र शासन नेहमीच तत्पर असताना दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्यात कोणताही खंड पडू नये यासाठी शासनातर्फे सौर ऊर्ज प्रकल्प आणि अनुदान देखील देण्यात येत आहे. तसेच यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी मागेल त्याला कृषीपंप अशी योजना देखील सुरु केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात शासनाच्या या योजनांचा लाभ घ्यावा आणि शेतीमध्ये जास्तीत जास्त पीक घ्यावे.