तुमच्या गावातील जमिनीचा सरकारी दर पहा तुमच्या मोबाईलवर 

तुमची जमीन एखाद्या सरकारी प्रकल्पात जात असेल जसं की महामार्ग, धरणं किंवा इतर कामांमध्ये जात असेल तर त्या जमिनीचं सरकारी बाजारमूल्य माहिती असणं गरजेचं असतं.

याशिवाय जमिनीची खरेदी-विक्री करतानाही आपल्या भागातील जमिनीचा सरकारी दर ठाऊक असणं गरजेचं असतं.

याहीपलीकडे जाऊन एखाद्या शहरात आपल्याला दुकानासाठी किंवा ऑफिससाठी गाळा खरेदी करायचा असेल, तर त्या भागातील जमिनीचा सरकारी दर माहिती असणं आवश्यक असतं.

आता तुम्ही घरबसल्या 5 मिनिटांत महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भागांतील जमिनीचे सरकारी दर पाहू शकता. ते कसे याचीची माहिती आपण आता पाहूया.

कसा पाहायचा तुमच्या गावातील जमिनीचा सरकारी दर

• जमिनीचे सरकारी दर पाहण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला igrmaharashtra.gov.in असं सर्च करायचं आहे.
• त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाची वेबसाईट तुमच्यासमोर ओपन होईल.
• यातील ई-मूल्यांकन या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.
• त्यानंतर एक लॉगिन पेज ओपन होईल.
• त्यात तुमचा मोबाईल नंबर टाकून लॉगिन करा.
• त्यानंतर एक पेज ओपन होईल त्यात  तुमच्या जमिनीच्या लोकेशन नुसार Urban,  Rural किंवा Influence यापैकी एक पर्याय निवडा.
• त्यानंतर तुमच्यासमोर एक पेज ओपन होईल त्यात तुमच्या जमिनीचा प्रकार निवडा.
• त्यानंतर त्यानंतर तुमच्या विभागाचे नाव, जिल्ह्याचे नाव, तुमच्या तालुक्याचे नाव आणि गावाचे नाव निवडा आणि Next वर क्लिक करा.
• त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या गावातील जमिनीचे सरकारी भाव पाहायला मिळतील.
• त्यानंतर तुमच्या जमिनीवर काय आहे ते निवडा आणि Calculate वर क्लिक करा.
• तुम्हाला तुमच्या जमिनीचा सरकारी भाव पाहायला मिळेल.
• या पद्धतीने तुमच्या गावातील जमिनीचे सरकारी भाव पाहू शकतात.

सरकारी दर का माहिती असावेत?

जमिनीचे शासकीय भाव तर मार्केटमधील रेटपेक्षा कमी आहेत, या भावानुसार कुठे जमीन मिळते का, असा प्रश्न तुम्हाला पडणं साहजिकच आहे.

यावर सहनोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक ज्ञानेश्वर खिलारी यांचं म्हणणं असं आहे कि, जमिनीचे शासकीय दर कमी आहेत. ते वाढवण्यावर मर्यादा असतात. सरकारी नियमांनुसार हे दर ठरवले जातात. त्यासाठी गेल्या वर्षभरातील व्यवहार पाहिले जातात.

पण या दराचा नेमका फायदा काय, असं विचारल्यावर ते सांगतात, जमिनीचा जो शासकीय दर दिला आहे, ती त्या जमिनीचा कमीतकमी किंमत असते. त्यापेक्षा कमी किंमतीला व्यवहार झाला, तर तो सरकार दरबारी अंडरवॅल्यूड (ठरावीक किंमतीपेक्षा कमी) समजला जातो.