वारसाहक्काने मिळालेली जमीन विकण्याचा अधिकार : नागपूर हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

शेती जमीन, वारसा आणि कुटुंबीयांचे हक्क याबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. अशाच एका प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा कायदेशीर निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की वडिलांकडून वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ही त्या व्यक्तीची स्वतंत्र मालमत्ता असते आणि तो ती विक्री करण्यास कायदेशीररीत्या स्वतंत्र असतो.

हा निर्णय शेतकरी आणि जमीन व्यवहार करणाऱ्यांसाठी अत्यंत मार्गदर्शक ठरणारा आहे.

हायकोर्टाचा स्पष्ट निष्कर्ष काय आहे?

नागपूर खंडपीठाने नमूद केले की,

• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ अंतर्गत वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता संयुक्त हिंदू कुटुंबाची नसते

• अशी मालमत्ता संबंधित व्यक्तीची स्वतंत्र मालमत्ता (Self-Acquired Property) मानली जाते

• त्यामुळे पत्नी किंवा मुलांना त्या जमिनीच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा अधिकार राहत नाही

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील एका शेतजमिनीचा हा वाद होता.

• जमीनमालक किशोर मालिये यांनी आपली शेती जमीन अरुण काळे यांना विकली

• यानंतर पत्नी व मुलांनी दावा केला की ही जमीन संयुक्त हिंदू कुटुंबाची असून वडील व्यसनाधीन असल्याने विक्री करत आहेत

• त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात विक्रीवर स्थगितीची मागणी केली

खालच्या न्यायालयांचे वेगवेगळे निर्णय

• कनिष्ठ न्यायालयाने सुरुवातीला वडिलांच्या बाजूने निर्णय देत विक्री वैध ठरवली

• मात्र प्रथम अपील न्यायालयाने जमीन संयुक्त मालमत्ता मानून विक्री रद्द केली व खरेदीदाराला फक्त पैसे परत घेण्याचा अधिकार दिला

या विरोधाभासी निर्णयामुळे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.

उच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या

नागपूर खंडपीठाने प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले:

• ही जमीन प्रथम १९८२ मध्ये किशोर यांच्या वडिलांना वारसाहक्काने मिळाली

• वडिलांच्या मृत्यूनंतर ती जमीन किशोर यांना वारसाहक्काने प्राप्त झाली

• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ चे कलम ८ लागू होत असल्याने ही जमीन संयुक्त मालमत्ता ठरत नाही

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा मालमत्तेवर मुलांना जन्मतः हक्क राहत नाही

खरेदीदाराचा हक्क कायम

उच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय दिला:

• जमीन ही विक्रेत्या वडिलांची स्वतंत्र मालमत्ता आहे

• त्यामुळे त्यांना ती विकण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे

• खरेदीदार अरुण काळे यांची खरेदी वैध ठरवण्यात आली

• पत्नी व मुलांचे अपील फेटाळण्यात आले

शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे महत्त्व

हा निर्णय खालील बाबतीत अत्यंत उपयुक्त आहे:

• वारसाहक्काने मिळालेल्या जमिनीबाबतचा संभ्रम दूर होतो

• जमीन विक्री करताना कुटुंबीयांच्या विरोधामुळे निर्माण होणारे वाद कमी होऊ शकतात

• शेतकरी व खरेदीदार दोघांनाही कायदेशीर स्पष्टता मिळते