ज्वारी खरेदीची मुदत संपली, हजारो क्विंटल ज्वारी खरेदीविना पडूनच..

राज्य सरकारने एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम २०२४-२५ मध्ये ज्वारी खरेदीची अंतिम तारीख ३० जून निश्चित केली होती. मात्र, खरेदी केंद्रांवरील गोंधळामुळे प्रत्यक्षात फक्त १५-२० दिवसच खरेदी होऊ शकली.

चिखली आणि जलधरा खरेदी केंद्रांवर केवळ १७७ शेतकऱ्यांची ७,९०८ क्विंटल ज्वारी खरेदी झाली, आणि उर्वरित १,१२३ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची सुमारे ५०,००० क्विंटल ज्वारी अजूनही खरेदी न होता घरातच साठवलेली आहे.

खरेदी केंद्रांवरील अकार्यक्षमता - नेमकं चुकलं कुठे?

या वर्षी आदिवासी विकास महामंडळ यांच्यामार्फत खरेदी प्रक्रिया ऑनलाईन राबवण्यात आली. तरीही, अनेक दिवस खरेदीस ब्रेक बसला कारण:

• गोदामांची अनुपलब्धता
• बारदाण्याचा तुटवडा
• वेळेवर सुरळीत नियोजन न होणे

यामुळे २३ मे ते ३० जून या कालावधीत केवळ मर्यादित खरेदीच होऊ शकली.

व्यापाऱ्यांकडून कवडीमोल दर - शेतकऱ्यांची अडचण:

ज्वारी खरेदी न झाल्याने शेतकऱ्यांना आता व्यापाऱ्यांकडे माल विकावा लागत आहे. सध्या बाजारभाव ₹१,२०० ते ₹१,५०० प्रति क्विंटल इतकाच आहे, आणि चांगल्या प्रतीसाठीही फक्त ₹१,८०० ते ₹२,००० प्रति क्विंटल दर मिळत आहे — जे सरकारी एमएसपीपेक्षा बरेच कमी आहे.

सरकारकडे शेतकऱ्यांची मागणी — "मुदतवाढ किंवा नुकसानभरपाई द्या!"

• शेतकऱ्यांनी सरकारकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
• ज्वारी खरेदीसाठी मुदतवाढ द्यावी

किंवा:

• ₹१,००० प्रति क्विंटल नुकसानभरपाई द्यावी

२०१७-१८ मध्ये हरभरा खरेदी बंद झाल्यानंतर तत्कालीन आमदारांनी आवाज उठवून नुकसानभरपाई मिळवून दिली होती. तशीच अपेक्षा यंदाही व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पावले उचलावीत!

नोंदणी करूनही शेतकऱ्यांना आपल्या ज्वारीसाठी एमएसपी दर मिळू शकलेला नाही. शासकीय यंत्रणांची हलगर्जी व नियोजनाचा अभाव यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

आता तरी शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, हीच सर्वांची मागणी आहे.