कांदा चाळ अनुदानाचे 2 कोटी 3 लाख रुपये अजूनही रखडले, जाणून घ्या कारण…

शासनाच्या वतीने राबविली जाणारी कांदाचाळ अनुदान योजना (Kanda Chal Anudan) शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरली असली तरी, अनुदान मंजुरी आणि लाभार्थी निवड प्रक्रियेत अडथळे जाणवत आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८,२८८ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी केवळ ७,०१५ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली. मात्र, यामध्ये २४२ शेतकरी अजूनही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नाशिक जिल्ह्याचे (Nashik District) अर्थकारण व राजकारण कांदा पीक (Onion Crop) यावरच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन केले जाते. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. कांद्याच्या योग्य साठवणुकीसाठी शासनाने 'कांदाचाळ अनुदान योजना' सुरू केली आहे. शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ असल्यास कांदा सुरक्षित राहतो व गुणवत्तेमुळे अधिक उत्पन्न मिळण्याची शक्यता वाढते.

कांदाचाळ अनुदानासाठी अटी व नियम

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रथम स्वतःची कांदाचाळ उभारणे आवश्यक असते. त्यानंतर त्यांना अनुदान दिले जाते. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (Integrated Horticulture Development Campaign) व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (National Agriculture Development Scheme) अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाते. यंदा अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठीच लॉटरी काढण्यात आली.

अनुदानाचा लाभ:

अनुदानाची रक्कम: ₹3500 प्रति मे.टन

जास्तीत जास्त मर्यादा: २५ मे.टनपर्यंत

२०२४-२५ साठी प्रलंबित अनुदान

जिल्हा कृषी विभागाने २०२३-२४ साठी प्रलंबित ₹2 कोटी ३ लाखांचे अनुदान मंजूर करण्याची मागणी कृषी आयुक्तालयाकडे केली आहे. मंजुरीनंतर २४२ शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाईल. ७२,०११ अर्जांपैकी केवळ ५४ जणांचीच लॉटरीत निवड झाली, ज्यापैकी एका शेतकऱ्याला अनुदान देण्यात आले आहे.

कांदाचाळ योजनेचे फायदे

कांद्याची सुरक्षितता: चाळीत योग्य साठवणुकीमुळे कांद्याचे नुकसान टाळता येते.

गुणवत्तेचे संरक्षण: शास्त्रशुद्ध साठवणूक केल्याने कांद्याची गुणवत्ता टिकते.

अधिक उत्पन्न: सुरक्षिततेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनाची हमी मिळते.

सुधारणा आणि आव्हाने

कांदाचाळ योजनेतील प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान वेळेत उपलब्ध झाल्यास त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवणे आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.