कापूस खरेदीस ‘पणन’ला परवानगी; लवकरच सीसीआयसोबत करार; हमीभाव ₹८,११० प्रति क्विंटल
06-10-2025
कापूस खरेदीस ‘पणन’ला परवानगी; लवकरच सीसीआयसोबत करार; हमीभाव ₹८,११० प्रति क्विंटल
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाला (पणन) यंदाच्या हंगामात कापूस खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि ‘पणन’ यांच्यात लवकरच करार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मात्र, सध्या ‘पणन’कडे आर्थिक निधीची कमतरता असल्याने महासंघाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. यावर मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
🔹 कापसाचा मोठ्या प्रमाणात पेरा
राज्यात यंदा कापसाचा पेरा मोठ्या प्रमाणात झाला असून, केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव (MSP) ५८९ रुपयांनी वाढवून ₹८,११० प्रति क्विंटल केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल सीसीआयच्या शासकीय खरेदी केंद्रांकडे अधिक राहणार आहे.
मात्र, मागील काही वर्षांत कापूस खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक संघाला उप-अभिकर्ता म्हणून सहभागी केल्यास खरेदीवरील ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
🔹 करारासाठी तयारी सुरू
सीसीआय आणि ‘पणन’ यांच्यात करार लवकरच होण्याची शक्यता आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या निर्णयानंतर आता या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
‘पणन’ महासंघाच्या संचालक मंडळाची ३० सप्टेंबर रोजी मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील ११ झोनमध्ये प्रत्येकी १० ते १५ खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
मात्र, सध्या निधीअभावी हे केंद्र सुरू करण्यास विलंब होऊ शकतो. याच कारणास्तव महासंघाने राज्य सरकारकडून आर्थिक सहाय्याची मागणी केली आहे.
🔹 मुख्यमंत्रींचा सकारात्मक प्रतिसाद
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी ‘पणन’ला आर्थिक मदत देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे.
महासंघाचे संचालक राजाभाऊ देशमुख यांनी सांगितले की, “राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत.”
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कापूस खरेदी प्रक्रियेला गती मिळेल, तसेच शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. ‘पणन’ आणि सीसीआयचा करार झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना बाजारात स्थिर दर आणि विश्वासार्ह खरेदी प्रणाली मिळेल अशी आशा आहे.
