कापूस-सोयाबीन अनुदान: २३ लाख शेतकरी अद्याप वंचित, जाणून घ्या कारण..?

राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २०२३ सालच्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस पिकाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला. याअंतर्गत, ४,१९३ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. याचा लाभ बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळालेला असला तरी, काही शेतकऱ्यांसाठी आधार संमतीपत्राची आवश्यकता मोठी अडचण ठरली आहे.

९६ लाख खातेदार पात्र, पण किती शेतकऱ्यांना मिळाले अनुदान?

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, कापूस-सोयाबीन अनुदान योजनेसाठी राज्यातील ९६ लाख खातेदार पात्र होते. यामध्ये ८० लाख वैयक्तिक खातेदार आणि १६ लाख संयुक्त खातेदारांचा समावेश होता. मात्र, आधार संमतीपत्र अनिवार्य असल्याने २३ लाख खात्यांचे आधार संमतीपत्र अजूनही प्रलंबित आहे.

आधार संमती प्रमाणपत्रामुळे वाटपात विलंब

आत्तापर्यंत ७३ लाख खात्यांनी आधार संमतीपत्र सादर केले आहे. त्यापैकी ६८ लाख खात्यांची अनुदान वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ५१ लाख ४२ हजार खात्यांना अनुदान यशस्वीरित्या वितरित झाले आहे.

आत्तापर्यंत वाटप केलेल्या निधीचा आढावा

• एकूण खाते पात्र: ९६ लाख
• वैयक्तिक खाते: ८० लाख
• संयुक्त खाते: १६ लाख
• आधार संमती मिळालेले खाते: ७३ लाख
• अनुदान वाटप झालेले खाते: ५१ लाख ४२ हजार
• अनुदान वाटप प्रक्रियेत असलेले खाते: ६८ लाख
• प्रलंबित खाते: २३ लाख
• जमा निधी: २,५०८ कोटी रुपये

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा पुढाकार

राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. मात्र, आधार संमती प्रमाणपत्राची अट अनेक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरत आहे. सरकारने तातडीने ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

कृषी विभागाच्या शिफारशी

शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आधार संमतीपत्र सादर करावे, ज्यामुळे त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळेल. तसेच, सरकारने ही प्रक्रिया ऑनलाइन सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्यास अनेक शेतकरी यात सहभागी होऊ शकतील.

निष्कर्ष

सोयाबीन-कापूस अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील नुकसानीची भरपाई मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, काही प्रलंबित प्रकरणे आणि आधार संमती प्रमाणपत्राच्या अटींमुळे काही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संवाद अधिक दृढ व्हावा, असे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.