शेतकऱ्यांना एक वर्षाची कर्जमाफी – मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मोठे आश्वासन

महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी दिलासा – आर्थिक धोरणांची नवी दिशा

महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना एक वर्षाची संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करत सर्व सामाजिक संघटनांना मोठा दिलासा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देत, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी पुढील दहा वर्षांचे व्यापक धोरण आखण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात शिष्टमंडळासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक

दि. ३० रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे विविध सामाजिक संघटनांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था, कर्जाचा बोजा, आत्महत्या, पिक विम्याचे प्रश्न, शासकीय मदतीचा अभाव आदी बाबीवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगेश चव्हाण, कामगार नेते अभिजीत राणे, तसेच छावा क्रांतिवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर, अखिल भारतीय छावा संघटनेचे कार्याध्यक्ष नानासाहेब जावळे, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे माधव देवसरकर, प्रदेशाध्यक्ष राजेश मोरे, उद्योजक आघाडीचे डॉ. किरण डोके, आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना एक वर्षासाठी संपूर्ण कर्जमाफी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत एक वर्षासाठी संपूर्ण कर्जमाफी लागू करणार आहे. यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी कर्ज मिळवणे, उत्पादन वाढवणे आणि आत्मनिर्भर होणे शक्य होईल.

ही योजना २०२5-२६ आर्थिक वर्षात लागू होणार असून, राज्य सरकार यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकतेने आणि वेळेत होईल, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले.

सामाजिक कार्यकर्त्यांवरील अन्यायाविरोधात कडक कारवाई

या बैठकीत शिष्टमंडळाने सामाजिक कार्यकर्त्यांवर झालेल्या अन्यायाच्या प्रकरणांवरही चर्चा केली. अनेक संघटनांच्या नेत्यांनी पोलिसांच्या गैरवर्तनाविरोधात आवाज उठवला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश देण्यात येतील, असे सांगून कार्यकर्त्यांना दिलासा दिला.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी ७०० कोटींची तरतूद

राज्य सरकारकडून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी ७०० कोटी रुपये आणि सारथी शिक्षण संस्थेला भरघोस निधी तत्काळ वितरित करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. या निधीचा वापर युवकांचे कौशल्यविकास, शिक्षण, रोजगार निर्मिती आणि उद्योजकतेसाठी होणार आहे.

नवीन महामंडळ स्थापन होणार

छावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माजी समाजसेवक स्वर्गीय अण्णासाहेब जावळे-पाटील यांच्या नावाने नवीन महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लवकरच या मागणीवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

पुढील दहा वर्षांसाठी शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक धोरण

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी महत्त्वाची घोषणा करत सांगितले की, सरकारकडून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी दहा वर्षांचे व्यापक आर्थिक धोरण राबवले जाणार आहे. हे धोरण केवळ कर्जमाफीपुरते मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढ, पाणी व्यवस्थापन, पीक विमा, शेतीमाल विक्री, सेंद्रिय शेती आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी असेल.

यातून शेतकरी वर्गाच्या समृद्धीला चालना देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

प्रमुख मागण्या – शिष्टमंडळाची भूमिका

शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांच्यासमोर १० प्रमुख मागण्या आणि एक विशेष प्रस्ताव मांडला. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची सखोल चौकशी, सरकारी योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहचवणे, शासकीय दफ्तरशाही हटवणे, ग्रामीण भागात शिक्षण व आरोग्य सुविधा मजबूत करणे, अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, रोजगार निर्मिती यासारख्या विविध मुद्द्यांचा समावेश होता.

या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करत तत्काळ उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

शेतकऱ्यांना दिलासा आणि विकासाची नवी दिशा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली एक वर्षाची कर्जमाफी ही फक्त तात्पुरता उपाय नसून, राज्य सरकारच्या शेतकरीहितैषी दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. दहा वर्षांच्या दीर्घकालीन आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होऊन, त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाकडे नेणारा मार्ग खुले होणार आहे.

सामाजिक संघटनांची भूमिका यामध्ये अत्यंत मोलाची ठरली आहे. त्यांच्या मागण्यांना योग्य प्रतिसाद देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ती समर्थपणे पार पाडली आहे.

शेतकरी कर्जमाफी, मुख्यमंत्री फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार योजना, शेतकरी धोरण 2025, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, छावा क्रांतिवीर सेना, सामाजिक संघटना महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस शेतकरी धोरण, एक वर्ष कर्जमाफी योजना, कृषी विकास महाराष्ट्र