कर्जमाफी, सिंचन प्रकल्प आणि विकास योजनांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या उपडेट्स…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ डिसेंबर रोजी विधानसभेत महायुती सरकारच्या विविध योजनांचा खुलासा केला. यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासह विविध विकास प्रकल्पांच्या पूर्ततेचा ठराव करण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घोषणा

मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले की, महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कर्जमाफी लागू करेल. तसेच विधानसभा निवडणूक प्रचारात दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता होईल. त्याचबरोबर राज्याच्या संतुलित विकासासाठी विदर्भ, मराठवाडा, आणि कोकणसह इतर भागांमध्ये विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी केली जाईल.

विकास योजनांची ग्वाही

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "विदर्भात १.२३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि मराठवाड्यात ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे." याबरोबरच, मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेची अंमलबजावणी सरकारने सुरू केली आहे, ज्यामुळे मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमची मिटेल.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २० हजार रुपये बोनस

यावर्षीही धान उत्पादक शेतकऱ्यांना २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, कापूस आणि सोयाबीनच्या किमान आधारभूत किंमतीत ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होईल.

सिंचन प्रकल्प आणि पाणी पुरवठा योजना

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विदर्भातील ११० सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, ६१ प्रकल्प पूर्ण केले गेले आहेत. तसेच, मराठवाड्यात कृष्णा खोऱ्याचे पाणी पुरवण्यासाठी योग्य निधी दिला जाईल.

गडचिरोलीतील विमानतळ आणि विकास

गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासासाठी ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल, तसेच येथील नक्षलवादाचे निर्मूलन तीन वर्षांत करण्यात येईल. गडचिरोलीमध्ये विमानतळाची उभारणी केली जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रातील विकास गतीने होईल.

ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग आणि रेल्वे प्रकल्प

मुख्यमंत्र्यांनी ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाबाबत घोषणा केली की, पुण्याच्या शिरुरपासून छत्रपती संभाजीनगर पर्यंत हा मार्ग उभारला जाईल, त्यासाठी १४ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. तसेच, मनमाड-छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे दुहेरी मार्गसाठी ९६० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.

विधानसभेतील कामकाज आणि उपस्थिती

हिवाळी अधिवेशनात १७ विधेयके मंजूर करण्यात आली. विधानसभेतील सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती ८७.८०% होती. तसेच, विधान परिषदेत ७९.३०% सरासरी उपस्थिती दिसून आली.

समारोप

महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होईलच, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, सिंचन प्रकल्प, विकास योजनांचा अंमल आणि देशातील सर्वात मोठ्या स्टील सिटीचा निर्माण यासारख्या प्रकल्पांमुळे राज्यात विकासाचा नवा मार्ग खुला होईल.