कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना: भूमिहीनांना शेतीजमीन खरेदीसाठी मोठा आधार

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील भूमिहीन कुटुंबांना स्वतःची शेती जमीन मिळावी आणि त्यांचे आर्थिक व सामाजिक सबळीकरण व्हावे, यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेतीजमीन खरेदीसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते.

ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून, भूमिहीन कुटुंबांना स्वाभिमानाने जगण्याचा आणि स्थिर उत्पन्नाचा मार्ग देणारी आहे.

योजनेअंतर्गत जमिनीचा दर किती आहे?

या योजनेसाठी शासनाने जमीन खरेदीचे कमाल दर निश्चित केले आहेत. हे दर प्रति एकर खालीलप्रमाणे आहेत:

• जिरायत (पावसावर अवलंबून) जमीन: प्रति एकर ₹5 लाख

• बागायत (सिंचित) जमीन: प्रति एकर ₹8 लाख

या दरांच्या मर्यादेत राहून शासन जमीन खरेदीसाठी अनुदान देते.

किती जमीन खरेदी करता येते?

पात्र लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त खालील प्रमाणात जमीन खरेदी करता येते:

• जिरायत जमीन: कमाल 4 एकर

• बागायत जमीन: कमाल 2 एकर

म्हणजेच, लाभार्थ्याला स्वतःची शेती सुरू करण्यासाठी आवश्यक इतकी जमीन या योजनेतून मिळू शकते.

कोण पात्र आहे?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• अर्जदार अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध घटकातील असावा

• अर्जदार पूर्णपणे भूमिहीन असावा (स्वतःच्या नावावर शेती जमीन नसावी)

• वय किमान 18 वर्षे आणि कमाल 60 वर्षे

• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब,
  परितक्त्या / विधवा महिला,
  अत्याचारग्रस्त व्यक्ती यांना प्राधान्य दिले जाते

योजनेबाबत महत्त्वाची नोंद

सध्याच्या परिस्थितीत अनेक भागांत शेतीजमिनीचे बाजारभाव शासनाने निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे:

• योग्य दरात जमीन उपलब्ध होणे कठीण जात आहे

• अनेक पात्र लाभार्थ्यांना जमीन शोधताना अडचणी येत आहेत

यामुळे या योजनेतील अनुदानाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.

योजनेचे प्रमुख फायदे

• भूमिहीन कुटुंबांना स्वतःची शेती जमीन

• मजुरीवरचे अवलंबित्व कमी होते

• शेतीतून नियमित उत्पन्नाचा मार्ग खुला होतो

• सामाजिक सन्मान व स्वाभिमान वाढतो

• पुढील पिढीसाठी सुरक्षित भविष्य निर्माण होते

निष्कर्ष

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ही महाराष्ट्रातील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. जिरायतसाठी ₹5 लाख आणि बागायतसाठी ₹8 लाख प्रति एकर असा दर निश्चित करून शासनाने जमीन खरेदीचा मार्ग खुला केला आहे. मात्र, बदलत्या बाजारभावानुसार या योजनेत सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट होत आहे.

 हे पण वाचा

• कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजनेसाठी अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step माहिती)

• भूमिहीन असल्याचा दाखला कसा मिळवायचा?

• शेतीजमीन खरेदी करताना कोणती कागदपत्रे लागतात?

• शासनाच्या इतर जमीन व कृषी संबंधित योजना