केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती…

केंद्र सरकारच्या क्षेत्रनिहाय विकास योजनेत सोलापूर जिल्ह्याचा केळी निर्यात क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी या निर्णयाविषयी माहिती देताना सांगितले की, हा निर्णय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

केळी निर्यात क्षेत्रात समावेशाचा ऐतिहासिक निर्णय:

नवी दिल्ली येथे ३ डिसेंबर २०२४ रोजी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन सोलापूर जिल्ह्याचा केळी निर्यात क्षेत्रात समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक संघटना आणि निर्यातदारांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.

शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक साहाय्य:

सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केळी व इतर फळे-भाज्यांच्या दर्जाची तपासणी, विक्रीनंतर व्यवस्थापन आणि निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या इनहाउस प्रयोगशाळांसाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे. केंद्राच्या आर्थिक मदतीतून आधीच तीन एकत्रित पॅक हाऊस स्थापन करण्यात आले आहेत आणि आणखी काही प्रकल्प प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहेत.

(टीप: सर्व शेतमालाचे जिल्ह्यानुसार व सर्व बाजार समितीचे बाजारभाव खालील लिंक वर पाहायला मिळतील👇🏻)
https://www.krushikranti.com/bajarbhav

ग्लोबल गुड अॅग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस (GAP) प्रमाणपत्राचे महत्त्व:

केंद्र सरकारच्या अपेडा (APEDA) विभागाने महाराष्ट्रातील विविध कृषी उत्पादनांना ग्लोबल गुड अॅग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस (GAP) प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. यामध्ये विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र जागतिक पातळीवरील प्रीमियम निर्यात बाजारपेठेत प्रवेश मिळविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातून ५८% केळी निर्यात:

सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे १९ हजार हेक्टर क्षेत्र केळी लागवडीखाली असून, महाराष्ट्रातील एकूण केळी निर्यातीपैकी ५८% केळी निर्यात सोलापूर जिल्ह्यातून होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना निर्यातीच्या माध्यमातून अधिक महसूल मिळणार आहे आणि जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राच्या केळीला उच्च स्थान मिळेल.

शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी:

हा निर्णय केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी आहे. जागतिक प्रमाणपत्र, पायाभूत सुविधा आणि केंद्र सरकारच्या पाठबळामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना स्थिर आणि जास्तीत जास्त नफा मिळविता येणार आहे. भविष्यात निर्यातीसाठी आणखी योजना राबविल्या जातील, ज्यामुळे हा जिल्हा केळी निर्यातीसाठी अग्रणी ठरेल.

निष्कर्ष:

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत केळीला अधिक मागणी निर्माण होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल. शेतकऱ्यांसाठी ही सुवर्णसंधी असून, योग्य नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सोलापूर जिल्हा केळी निर्यातीचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.