कांदा खरेदी धोरण की शेतकऱ्यांची थट्टा? उद्दिष्ट घटल्याने शेतकरी पुन्हा संकटात!

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी 'कांदा' हे केवळ पीक नसून ते त्यांच्या अर्थव्यवहाराचे मुख्य चक्र आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या धरसोड वृत्तीच्या कांदा खरेदी धोरणामुळे शेतकरी होरपळून निघत आहे. एकीकडे शेतकरी खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवण्याची मागणी करत असताना, प्रत्यक्षात सरकार खरेदीचे लक्ष्य कमी करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आज आपण याच गोंधळलेल्या धोरणाचे सविस्तर विश्लेषण करणार आहोत.

१. खरेदीच्या उद्दिष्टातील घट: एक गंभीर वास्तव

गेल्या ३-४ वर्षांचा अनुभव पाहता, 'बफर स्टॉक' (Buffer Stock) साठी कांदा खरेदी करण्याचे जे लक्ष्य ठेवले जाते, त्यात आणि प्रत्यक्ष होणाऱ्या खरेदीत मोठी तफावत दिसून येत आहे.

• घटते लक्ष्य: शेतकरी उत्पादन वाढवत असताना सरकार मात्र खरेदीचे उद्दिष्ट कमी करत आहे.

•  

• अपूर्ण खरेदी: जे उद्दिष्ट जाहीर केले जाते, ते सुद्धा वेळेत पूर्ण केले जात नाही, ज्यामुळे साठवणुकीचा प्रश्न निर्माण होऊन कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढते.

•  

२. नाफेड (NAFED) आणि NCCF च्या कारभारातील ढिलाई

कांदा खरेदीची जबाबदारी असलेल्या संस्थांच्या कामाच्या पद्धतीवर या लेखात कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत:

• दराबाबत संभ्रम: कांदा खरेदीचे दर वेळेवर जाहीर केले जात नाहीत. जेव्हा बाजारात भाव कोसळतात, तेव्हाच सरकारची यंत्रणा जागी होते, पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले असते.

•  

• जाचक निकष: खरेदीचे निकष इतके कठीण असतात की सामान्य शेतकऱ्याला आपला माल या संस्थांना विकणे कठीण होते.

•  

• समन्वयाचा अभाव: केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे मदतीचा ओघ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होतो.

•  

३. वारंवार बदलणारे नियम आणि राजकीय घोषणा

शेतकऱ्यांच्या मते, कांदा खरेदीचे धोरण हे आर्थिक निकषांपेक्षा राजकीय सोयीनुसार जास्त ठरवले जाते.

• अस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे: निर्यातबंदी, साठवणूक मर्यादा आणि खरेदीचे नियम वारंवार बदलल्यामुळे बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होते.

•  

• बाजारपेठेतील पडझड: जेव्हा सरकार खरेदीत दिरंगाई करते, तेव्हा व्यापाऱ्यांकडून कमी दरात कांदा खरेदी केला जातो, परिणामी शेतकऱ्याला हमीभावाऐवजी मातीमोल भावात कांदा विकावा लागतो.

•  

४. ठोस आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज

कांदा उत्पादकांना कायमस्वरूपी दिलासा द्यायचा असेल, तर केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करून चालणार नाही. संपादकीयानुसार खालील बदल होणे अनिवार्य आहे:

1. पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया: खरेदी केंद्र कुठे आणि कधी सुरू होणार याची स्पष्ट माहिती शेतकऱ्यांना आधीच मिळावी.

    

2. कायमस्वरूपी निर्यात धोरण: निवडणुका किंवा ग्राहकांचे हित पाहून वारंवार निर्यातबंदी लादणे थांबवून स्थिर निर्यात धोरण असावे.

    

3. प्रक्रिया उद्योगांना चालना: कांदा पावडर किंवा प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास अतिरिक्त कांद्याचा प्रश्न सुटेल.

    

4. बफर स्टॉकचे नियोजन: हंगामाच्या सुरुवातीलाच पुरेसे उद्दिष्ट ठेवून प्रत्यक्ष खरेदी पूर्ण करणे.

राजकीय घोषणांच्या गोंधळात कांदा उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार एक ठोस, पारदर्शक आणि दीर्घकालीन कांदा खरेदी धोरण राबवत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील 'कांद्याचे पाणी' थांबणार नाही.