खत पुरवठ्याला गती; युरिया व 10:26:26 ची टंचाई मोठ्या प्रमाणात दूर

Agriculture Fertilizer Update | खानदेश

खानदेशात रब्बी हंगामासाठी मंजूर लक्ष्यांकाच्या तुलनेत खतपुरवठा बऱ्यापैकी सुरू असून, युरिया व 10:26:26 या रासायनिक खतांची टंचाई मोठ्या प्रमाणात दूर झाल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. खानदेशात रब्बी हंगामात सुमारे दोन लाख टन खतांचा पुरवठा होणार आहे.

ऑक्टोबरमध्ये रब्बी हंगामाला सुरुवात झाली होती. त्या काळात 10:26:26 खताची मागणी अधिक होती; मात्र नंतर काही काळ मागणी कमी झाली. नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा खतांची मागणी वाढली. या कालावधीत काही भागांत डीएपी खताची टंचाई जाणवत होती. मात्र कंपन्यांकडून युरिया व 10:26:26 चा पुरवठा सुरळीत झाल्याने ही टंचाई आता काहीशी कमी झाली आहे.

या भागांत 10:26:26 ची अधिक मागणी

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर, धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, चोपडा, जामनेर, पाचोरा व जळगाव तालुक्यांत 10:26:26 खताची मागणी अधिक आहे. काही विक्रेते कोणतीही ‘लिंकिंग’ न करता खते उपलब्ध करून देत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. खते व बियाण्यांचे वाढते दर आणि शेतमालाला मिळणारे कमी भाव लक्षात घेता, खते निश्चित व रास्त दरात मिळावीत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी सातत्याने होती.

डीएपीची समस्या काही भागांत कायम

मागील महिन्यात 10:26:26 चा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा झाला असून, कृषी विभागाकडे खत उपलब्धतेबाबत सकारात्मक आकडेवारी आहे. मात्र जामनेर, धुळ्यातील शिरपूर, नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा व नंदुरबार या भागांत डीएपी खताची समस्या अजूनही जाणवत आहे.
जळगाव तालुक्यात मात्र डीएपी पुरेसा असल्याचा दावा कृषी विभागाकडून करण्यात आला आहे.

अॅपवर रोजची माहिती; तक्रार करण्याचे आवाहन

मंजूर लक्ष्यांकानुसार खतपुरवठा झाला असून, त्याची रोजची माहिती अॅपवर उपलब्ध आहे. खत उपलब्ध असतानाही कुणी देण्यास नकार देत असल्यास शेतकऱ्यांनी तक्रार करावी, असे आवाहन कृषी विकास अधिकारी पद्मनाभ म्हस्के यांनी केले आहे. जळगाव जिल्ह्यात रब्बीसाठी सुमारे दीड लाख टन खतांचा पुरवठा होणार आहे.

एकाच कंपनीवर अवलंबून राहू नका

काही भागांत एका विशिष्ट कंपनीच्या 10:26:26 खताचीच मागणी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी एकाच कंपनीच्या खतांवर अवलंबून राहू नये. सर्व मान्यताप्राप्त कंपन्यांची खते सुरक्षित व प्रभावी असल्याने ती खरेदी करावीत. तसेच नॅनो युरिया व नॅनो डीएपीचा वापर केल्यास खर्च कमी होऊन खतांचा कार्यक्षम वापर होईल, असेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.