खरीप 2026: जागतिक तणाव, एल-निनो आणि कापूस शेती — संधी की आव्हान?

जागतिक पातळीवरील युद्धजन्य तणाव, इंधन व खत पुरवठ्यातील अनिश्चितता आणि आगामी एल-निनोचा परिणाम यामुळे 2026 चा खरीप हंगाम अनिश्चिततेने भरलेला दिसत असला तरी कापूस पिकासाठी एक सकारात्मक चित्र निर्माण होत आहे. अनेक घटकांचा विचार करता, कापूस हे पिक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

जागतिक परिस्थिती आणि कापूस बाजार

सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे होर्मुझ खाडीमार्गे होणाऱ्या कच्च्या तेल आणि खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. जर हा पुरवठा विस्कळीत झाला, तर इंधन दर वाढतील आणि त्याचा थेट परिणाम शेती खर्चावर होईल.

याचबरोबर, कच्चे तेल महाग झाल्यामुळे पॉलिस्टर आणि नायलॉनसारख्या कृत्रिम तंतूंच्या उत्पादनाचा खर्च वाढतो. परिणामी, वस्त्रोद्योगात नैसर्गिक तंतू म्हणजेच कापूस याची मागणी वाढते. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास भारतीय कापूस निर्यातीला अधिक चालना मिळू शकते.

थोडक्यात: जागतिक घडामोडी कापूस दरांना सकारात्मक आधार देऊ शकतात.

मान्सून अंदाज आणि लागवड क्षेत्र

एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा मान्सून मध्यम किंवा कमी राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, कोरडवाहू भागातील शेतकरी कमी पाण्यावर तग धरणाऱ्या पिकांकडे वळतात, ज्यामध्ये कापूस हा प्रमुख पर्याय मानला जातो.

तज्ज्ञांच्या मते, भारतात कापसाचे लागवड क्षेत्र 16 ते 20 टक्क्यांनी वाढू शकते. महाराष्ट्रात हे क्षेत्र पुन्हा सुमारे 42 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. उत्पादनाच्या बाबतीत, 100 लाख गाठींपेक्षा अधिक उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

कापूस दरांचा अंदाज

जागतिक स्तरावर उत्पादन खर्च वाढणे, कृत्रिम तंतू महाग होणे आणि रुपयाचे अवमूल्यन या सर्व घटकांचा विचार करता, कापूस दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

व्यापाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, येत्या हंगामात कापसाचे दर सुमारे ₹8500 प्रति क्विंटल पर्यंत जाऊ शकतात. जर जागतिक मागणी मजबूत राहिली, तर दर आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

उत्पादनातील अडचणी आणि धोरणात्मक प्रश्न

कापूस शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे उत्पादकतेत झालेली घट. 2006 नंतर नवीन जनुकीय (Bt) कापूस बियाण्यांना परवानगी न दिल्यामुळे उत्पादकता 550 किलो रुई/हेक्टरवरून सुमारे 330 किलोपर्यंत खाली आली आहे.

तसेच, गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने उत्पादनावर परिणाम होत आहे. यासाठी तज्ज्ञांनी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत:

• नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित बियाण्यांना परवानगी देणे
• तणनाशक-सहिष्णु बियाण्यांना अधिकृत मान्यता
• गुलाबी बोंडअळी प्रतिरोधक वाण विकसित करणे
• उच्च घनता लागवड (High Density Planting) तंत्राचा प्रसार
•  

शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त सल्ले

1. खत व्यवस्थापन

खतांची टंचाई आणि वाढते दर लक्षात घेता, मृदा आरोग्य पत्रकानुसार खतांचा वापर करणे आवश्यक आहे. ज्या जमिनीत स्फुरद (P) आणि पालाश (K) मुबलक आहे, तिथे एक हंगाम ते कमी किंवा टाळणे योग्य ठरू शकते.

2. पर्यायी साधनांचा वापर

बायोचार, जीवामृत, सेंद्रिय खतांचा वापर करून खर्च कमी करता येतो आणि जमिनीची सुपीकता टिकवता येते.

3. मिश्र पीक पद्धती

कापसासोबत तूर, उडीद, मूग यांसारखी डाळीची पिके घेतल्यास:

• नत्राची गरज कमी होते
• जमिनीची गुणवत्ता सुधारते
• अतिरिक्त उत्पन्न मिळते

4. खर्च नियंत्रण

यंदाच्या हंगामात जास्त नफा मिळवण्यासाठी उत्पादनापेक्षा खर्च नियंत्रण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

खरीप 2026 मध्ये कापूस पिकासाठी एक मिश्र चित्र दिसते. एका बाजूला जागतिक परिस्थिती आणि बाजारपेठेतील बदल कापूस दरांना समर्थन देत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला एल-निनो, खतांची टंचाई आणि कमी उत्पादकता ही आव्हाने आहेत.

तथापि, योग्य नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवून शेतकरी कापूस शेतीतून चांगला नफा मिळवू शकतात.