किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) चे फायदे आणि कर्ज मर्यादा ठरवण्याची पद्धत

शेतकऱ्यांना वेळेवर व सोप्या पद्धतीने कर्ज मिळावे यासाठी सरकारने किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) योजना सुरू केली आहे. या कार्डमुळे शेतकऱ्यांना पिकासाठी, शेतमाल साठवणुकीसाठी, शेती उपकरणांसाठी तसेच घरगुती खर्चासाठी देखील मदत मिळते.

KCC चे मुख्य फायदे

• सोपे कर्ज – पिक उत्पादन, सिंचन, उपकरणे, जनावरांचे पालनपोषण यासाठी.

• कमी व्याजदर – साधारण कर्जापेक्षा व्याजदर कमी, तसेच वेळेवर परतफेड केल्यास व्याजात सूट.

• लवचिक परतफेड – पिक कापणीनंतर कर्ज परत करता येते.

• विमा संरक्षण – पिकविमा, शेतातील साधनांचा विमा व अपघात विमा मिळतो.

• अनेक उपयोग – पिकासाठी, दुरुस्ती/देखभाल, घरगुती गरजा, व दीर्घकालीन गुंतवणूक यासाठी.

कर्ज मर्यादा कशी ठरवली जाते?

1. पहिल्या वर्षाची मर्यादा

   • जिल्हास्तरीय समितीने ठरवलेल्या पिकाच्या वित्तीय मापदंड × पिकाखालील क्षेत्रफळ.

   • त्यात १०% घरगुती व पिक कापणीनंतरच्या खर्चासाठी.

   • २०% शेतातील साधनांची देखभाल/दुरुस्तीसाठी.

   • त्याशिवाय पिकविमा व इतर विमा रक्कम.

2. दुसरे ते पाचवे वर्ष

   • पहिल्या वर्षाची मर्यादा प्रत्येक वर्षी १०% ने वाढवली जाते (महागाई व खर्च वाढ लक्षात घेऊन).

   • शेतकरी जर वेगवेगळे पीक घेत असेल तर, त्या पिकांच्या पद्धतीनुसार मर्यादा ठरवली जाते.

3. अनेक पिके घेणारे शेतकरी

   • सर्व पिकांच्या लागवड पद्धतीनुसार मर्यादा ठरते.

   • दरवर्षी १०% वाढ दिली जाते.

4. दीर्घकालीन कर्ज (Term Loan)

   • शेती सुधारणा, सिंचन व्यवस्था, उपकरण खरेदी, जनावरांचे पालन इत्यादीसाठी.

   • कर्ज रक्कम शेतकऱ्याच्या परतफेड क्षमतेनुसार ठरते.

5. कमाल मर्यादा (MPL)

   • ५व्या वर्षातील अल्पकालीन मर्यादा + दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आवश्यक रक्कम = एकूण कमाल KCC मर्यादा.

6. उप-सीमा (Sub-limits)

   • बँक शेतकऱ्यांसाठी दोन भागात मर्यादा ठरवते:

     • अल्पकालीन कर्ज – पिकासाठी, दुरुस्ती, घरगुती गरजा.

     • दीर्घकालीन कर्ज – उपकरणे, सिंचन, गुंतवणूक.

   • त्यामुळे हिशोब ठेवणे व व्याज सवलती मिळवणे सोपे होते.

7. जामीन (Collateral)

   • कर्ज मर्यादा जास्त असल्यास, बँक धोरणाप्रमाणे जामीन मागू शकते.