कृषी समृद्धी योजना : नाव मोठं, लक्षण खोटं? — निधीअभावी शेतकरी आणि अधिकारी दोघेही अडचणीत

महाराष्ट्र सरकारने जुलै 2025 मध्ये गाजावाजा करत कृषी समृद्धी योजना सुरू केली. उद्दिष्ट होतं—शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी 60–90% अनुदान, विविध घटकांवर मोठी भांडवली मदत आणि राज्यात कृषी क्षेत्राचा विकास.
परंतु चार महिन्यांनंतर परिस्थिती उलट दिशेने जात असल्याचे समोर येत आहे. अगदी संपादकीय स्तरावरही योजना “नावाला शोभेल इतकी प्रत्यक्षात चालली नाही” असे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

 मुख्य समस्या : घोषणा मोठी, पण निधी नाही

अ‍ॅग्रोवनच्या संपादकीयात मांडलेली सर्वात मोठी तक्रार म्हणजे—

 जिल्ह्यांना आवश्यक तेवढा निधी पोहोचतच नाही.

योजनेत 12 घटकांसाठी अनुदान जाहीर झाले, अनेक शेतकऱ्यांना पूर्वसंमतीपत्रे (Pre-Sanction Letters) देण्यात आली, पण प्रत्यक्ष अनुदानाचा पैसा जिल्ह्यांना वेळेत न मिळाल्याने संमतीपत्रे मिळालेले शेतकरी अडकून पडले आहेत.

अनेकांनी गुंतवणूक करून बिले अपलोड केली, मशिनरी खरेदी केली, काहींनी बांधकामही सुरू केले—
पण अनुदान मिळेल का?
मिळालंच तर कधी?
हा मोठा प्रश्नचिन्ह तयार झाले आहे.

 पीकविमा निधी वाचवून योजना चालवण्याचे आश्वासन—प्रत्यक्षात फोल?

शासनाने सुरुवातीला सांगितले होते की पीकविमा योजनेतील राज्याचा हिस्सा कमी झाल्यामुळे उरलेला निधी कृषी समृद्धी योजनेसाठी वापरण्यात येईल.

पण संपादकीयानुसार—

 प्रत्यक्षात मंजूर रकमेपेक्षा उपलब्ध निधी अत्यल्प आहे.

 योजना मोठी, पण आर्थिक पाठबळ अत्यंत कमी.

यामुळे जिल्हा पातळीवर मंजुरी, पडताळणी आणि अनुदान देण्याची प्रक्रिया अनिश्चित झाली आहे.

 अंमलबजावणीत गंभीर गोंधळ

संपादकीयात याचे तीन मोठे कारण सांगितले आहेत:

 शेतकऱ्यांना संमतीपत्रे देऊन मोठ्या गुंतवणुकीत ढकलले

• शेततळे
• शेडनेट
• पॅक हाऊस
• सूक्ष्म सिंचन
• प्रक्रिया युनिट…

शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून काम सुरू केले. पण निधी न मिळाल्यास शेतकऱ्यावर कर्जाचा बोजा वाढेल अशी भीती निर्माण झाली आहे.

 स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नाहीत

योजनेची रचना मोठी असली तरी पालक विभाग कोण?
जबाबदारी कोणाकडे?
नियम कोणते?
किवा तपासणी निकष काय?

अनेक विभाग जोडले गेल्याने निर्णय घेणे कठीण झाले आहे.

 जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा नाही

लोकसंख्या वाढलेली, कामाचा ताण वाढलेला, पण योजनेसाठी वेगळी यंत्रणा दिलीच नाही.
यामुळे अर्जांची पडताळणी, तपासणी आणि मंजुरी प्रचंड मंदावली आहे.

 शेवटचा सूर : “नाव मोठं, लक्षण खोटं”

संपादकीयाचे ठळक निरीक्षण:

 २५ हजार कोटींच्या दाव्यांवर आधारित योजना प्रत्यक्षात निधीअभावी अडखळत आहे.

 शेतकरी आणि अधिकारी दोघेही संभ्रमात.

 आर्थिक वर्षाच्या शेवटी मोठा गोंधळ होण्याची चेतावणी.

 तात्काळ पुरवणी मागणी करून निधी उपलब्ध करण्याची गरज.

जर तातडीने निर्णय घेतले नाहीत, तर ही योजना “गेमचेंजर” ठरण्याऐवजी गैरव्यवस्थापनाचे उदाहरण ठरेल, असा संपादकीयाचा ठाम सूर आहे