शेतकऱ्यांसाठी सरकारची मोठी मदत! यंत्रसामग्री खरेदीसाठी सरकारी अनुदान, काय आहे सरकारी योजना?

शेतातील मशागत, पेरणी, कापणी, मळणी ही कामं वेळेवर आणि कमी श्रमात व्हावीत म्हणून सरकारने “कृषी यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना” नावाने सरकारी योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या आधुनिक यंत्रसामग्रीवर सरकारी अनुदान मिळतं.

शेतीसाठी यंत्रसामग्री खरेदी आता सोपी आणि स्वस्त

आजकाल पारंपरिक पद्धतींनी शेती करणं कठीण झालं आहे. लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना श्रमटंचाई व खर्चामुळे आधुनिक यंत्रं घेणं अवघड जातं. सरकार या योजनेतून अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करत आहे

कोणत्या यंत्रांसाठी सरकारी अनुदान मिळेल?

• ट्रॅक्टर – जास्तीत जास्त ₹1.25 लाख

• पॉवर टिलर – किंमतीच्या 40–50%

• स्वयंचलित यंत्रे व अवजारे – 40–50%

• काढणी यंत्रे – 50–60%

• पीक संरक्षण यंत्रे (फवारणी इ.) – 40–50%

कृषी अवजार बँक (भाड्याने यंत्रे)

महागडी यंत्रं विकत न घेता, शेतकरी ती अवजार बँकेतून भाड्याने घेऊ शकतात. यामुळे खर्च कमी होतो आणि काम वेळेत होतं.

महत्वाचे नियम

• एका वेळी फक्त एका यंत्रासाठीच अनुदान मिळेल.

• आधीच एखाद्या यंत्रासाठी अनुदान घेतलं असेल तर पुढील 10 वर्षं त्याच प्रकारचं यंत्र घेता येणार नाही.

• जर कुटुंबात ट्रॅक्टर असेल, तरी त्या ट्रॅक्टरवर चालणाऱ्या अवजारांसाठी अनुदान मिळू शकतं.

अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रं

• आधार कार्ड

• सातबारा व 8 अ उतारा

• यंत्राचं कोटेशन

• शासकीय तपासणी अहवाल

• पूर्वसंमतीपत्र

• जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)

• स्वयंघोषणापत्र

अर्ज कुठे करायचा?

• mahadbt वेबसाईटवर ‘शेतकरी योजना’ विभागात ऑनलाइन अर्ज भरावा.

• किंवा जवळच्या CSC (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) मध्ये जाऊन मदत घेऊन अर्ज भरता येतो.

थोडक्यात, ही सरकारी योजना शेतकऱ्यांना कमी खर्चात आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे.