कृषी यांत्रिकीकरणासाठी थेट मदत देणारी योजना सुरू…

राज्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीतील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एका महत्त्वपूर्ण योजनेला अंतिम मंजुरी मिळाली. या योजनेबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) नुकताच जाहीर झाला आहे.

या योजनेनुसार, आता थेट भांडवली गुंतवणूक वाढवून आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबवली जाणार आहे. हिची रचना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पावर आधारित असून, शेतकऱ्यांना DBT (Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

योजनेअंतर्गत सुविधा:

या नव्या योजनेत कृषी यांत्रिकीकरण, स्मार्ट शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, जलसंधारणासाठी शेततळे, ठिबक व तुषार सिंचन, संरक्षित शेतीसाठी हरितगृह, पॉलीहाऊस, प्लास्टिक मल्चिंग, क्रॉप कव्हर, काटेकोर शेती, काढणीनंतर व्यवस्थापनासाठी कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन, पॅक हाऊस, फळबाग लागवड, शेळीपालन, रेशीम उद्योग यांचा समावेश आहे.

प्राधान्य गटांसाठी विशेष बाबी:

अत्यल्प व अल्पभूधारक, महिला शेतकरी व दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्हा स्तरावर तयार होणाऱ्या आराखड्याच्या आधारे योजना राबवली जाणार आहे. लाभ वाटप ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्वावर होणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद:

या योजनेसाठी आवश्यक निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून दरवर्षी दिला जाणार आहे. प्रशिक्षण, जनजागृती आणि प्रात्यक्षिकांसाठी १% निधी राखीव ठेवण्यात येणार असून, तृतीय पक्ष मूल्यमापनासाठी ०.१% निधी राखीव असेल.

जबाबदारी कृषी आयुक्तालयाकडे:

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी कृषी आयुक्त, पुणे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. योजना प्रगतीचा मासिक आढावा घेऊन शासनाला सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.

‘संजीवनी’चा यशस्वी अनुभव:

२०१८ पासून जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुरू झालेला नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राज्यातील ५२२० गावांमध्ये प्रभावीपणे राबवला गेला. दुसऱ्या टप्प्यात ७२०१ गावे समाविष्ट झाल्याने या योजनेच्या यशानंतर नव्या योजनेचा विचार पुढे आला.

शेतीचा सर्वांगीण विकास – अंतिम उद्दिष्ट:

या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजांनुसार थेट मदत मिळणार आहे. उत्पादन व उत्पन्नात वाढ, शाश्वत शेतीला गती आणि हवामान बदलांशी सामना करण्याची तयारी हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही योजना शेतीचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणारी ठरणार आहे.