कृषी अवजारे योजना : महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्वसंमती देणे बंद, नेमकं कारण काय?

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत महत्त्वाचा असलेला महाडीबीटी पोर्टलवरील ‘पूर्वसंमती’ (Pre-Sanction) हा घटक गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून बंद ठेवण्यात आला आहे. यामुळे राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव अडकून पडले असून शेतकरी आणि कृषी अधिकारी दोघेही मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.

महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज पण पुढची प्रक्रिया ठप्प

शासनाकडून सातत्याने शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी (mahadbt.maharashtra.gov.in) पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने ऑनलाईन अर्ज सादर केले.

✔️ अर्ज सादर
✔️ आवश्यक कागदपत्रे अपलोड
✔️ प्राथमिक तपासणी पूर्ण

असे सर्व टप्पे पूर्ण झाले असतानाही पूर्वसंमती न मिळाल्याने पुढील कोणतीही कार्यवाही होऊ शकत नाही, ही सध्या सर्वात मोठी अडचण आहे.

पूर्वसंमती घटक का महत्त्वाचा आहे?

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, पेरणी यंत्र, कापणी यंत्र, फवारणी यंत्र अशा विविध यांत्रिक साधनांसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, पूर्वसंमती मिळाल्याशिवाय शेतकरी कोणतीही खरेदी करू शकत नाही.

पूर्वसंमती म्हणजेच –
➡️ शेतकऱ्याचा प्रस्ताव शासनाने तत्त्वतः मान्य केला आहे
➡️ त्यानंतरच खरेदी व अनुदान प्रक्रिया सुरू होते

हा पर्यायच पोर्टलवर बंद असल्यामुळे संपूर्ण योजना अडकली आहे.

शेतकरी आणि अधिकारी दोघेही हतबल

पूर्वसंमतीचा ऑनलाईन पर्याय ब्लॉक असल्यामुळे –
🔴 शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री खरेदी करता येत नाही
🔴 अनुदानाचा लाभ मिळत नाही
🔴 कृषी अधिकाऱ्यांकडेही कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही

शेतकरी सातत्याने कृषी कार्यालयात चौकशी करत आहेत, मात्र “पोर्टल बंद आहे” एवढेच उत्तर मिळत असल्याने नाराजी वाढत आहे.

पूर्वसंमती बंद ठेवण्यामागचे संभाव्य कारण

अधिकृत कारण अद्याप जाहीर झालेले नसले तरी –
▪️ निधी उपलब्धतेचा आढावा
▪️ नवीन आर्थिक वर्षाचे नियोजन
▪️ मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल
▪️ तांत्रिक (Technical) अपडेट

अशा कारणांमुळे पूर्वसंमती प्रक्रिया तात्पुरती बंद असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी काय?

✔️ पूर्वसंमती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी
✔️ अडकलेल्या अर्जांवर त्वरित निर्णय घ्यावा
✔️ स्पष्ट परिपत्रक (GR / Circular) जाहीर करावे

जर लवकर निर्णय झाला नाही, तर खरीप-रब्बी हंगामावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.