कूळ कायदा काय आहे? | Kul Kayda | हैद्राबाद कूळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९५० संपूर्ण माहिती

शेतकरी आणि जमीन हक्कांबाबत अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा हैद्राबाद कूळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९५० हा कायदा हजारो शेतकऱ्यांचे जीवन बदलून टाकणारा ऐतिहासिक निर्णय होता. या कायद्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ते वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या जमिनीवर कायदेशीर मालकी हक्क मिळाला. आज आपण या कूळ कायद्याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.

कूळ कायदा आणण्यामागची पार्श्वभूमी

हैद्राबाद संस्थानाच्या (निजाम राजवटीच्या) काळात जमीनदार, जहागिरदार, देशमुख यांच्याकडे प्रचंड जमीन असायची.
त्यांच्या जमिनीवर अनेक गरीब शेतकरी पिढ्यान्‌पिढ्या शेती करत होते, मात्र:

• त्यांच्या हक्कांचे कोणतेही रक्षण नव्हते

• त्यांना कधीही जमिनीवरून हटवले जाईल अशी भीती सतत असायची

• त्यांच्या श्रमाचे योग्य मोल मिळत नसे

या विषमतेतून मुक्तता मिळावी म्हणून कूळ कायदा लागू करण्यात आला.

मुख्य उद्देश :

• शेतकऱ्यांना (कुळांना) शेतीवरील हक्क व सुरक्षितता देणे

• जमीनदारांच्या मनमानीला आळा घालणे

• सामाजिक न्याय देणे

कायद्यानुसार कूळ म्हणजे कोण?

सर्वजण शेती करतात, पण कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येकाला ‘कूळ’ मानले जात नाही.
कायद्यानुसार कूळ व्यक्ती म्हणजे ती व्यक्ती:

• जमीन मालकाच्या परवानगीने किंवा कराराने जमीन कसणारी

• प्रत्यक्ष शेतात राबणारी

• जमीन मालकाला खंड/उत्पन्न नियमित देणारी

• करार लेखी नसला तरी तो सिद्ध करता येणे आवश्यक

कोणाला कूळ मानले जात नाही?

• जमीन मालकाचे कुटुंबीय

• पगारी नोकर

• सावकार (गहाणदार)

• अतिक्रमण करून बसलेली लोक

संरक्षित कूळ कोण बनू शकतो? (कलम ५)

कायद्यात स्पष्ट निकष आहेत. खालीलपैकी कोणतीही एक अट पूर्ण केल्यास ‘संरक्षित कूळ’ दर्जा मिळतो:

✔ 1) फसली वर्ष १३५२ ते १९४२ (इ.स. १९३२–१९४२) दरम्यान किमान ६ वर्ष सलग शेती केली असेल

✔ 2) १ जानेवारी १९४८ पूर्वी किमान ६ वर्ष शेती केली असेल

✔ 3) ८ जून १९५८ रोजी ती जमीन प्रत्यक्ष कसत असणे

तथापि, जर जमीन मालक :

• अज्ञान (minor) असेल

• मानसिक/शारीरिकदृष्ट्या अक्षम असेल

• १८ वर्षाखालील असेल

तर त्या काळात मिळालेला कालावधी ‘संरक्षित कूळ’ होण्यासाठी ग्राह्य धरला जात नाही. मालक सज्ञान झाल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

संरक्षित कूळाचे झाडांवरील हक्क (कलम २३ आणि २४)

✔ कुळाने स्वतः लावलेली झाडे

झाडांपासून मिळणारे फळ, फुल, लाकूड – सर्व उत्पन्न पूर्णपणे कुळाच्याच हक्काचे.

✔ जमिनीत नैसर्गिकरीत्या उगवलेली झाडे

उत्पन्नाचे विभाजन:

• २/३ हिस्सा – कुळाला

• १/३ हिस्सा – जमीन मालकाला

कलम ३८ व ३८-ई : कुळांना जमीन खरेदीचा हक्क – क्रांतिकारी तरतूद

✔ कलम ३८ – प्राधान्य खरेदी हक्क

जमीन विकायची असल्यास जमीन मालकाने पहिला प्रस्ताव संरक्षित कुळाला देणे बंधनकारक.

✔ कलम ३८-ई – कुळाला मालकी हक्क

या तरतुदीनुसार:

• शासनाने ठराविक तारखेनंतर संरक्षित कुळांना थेट जमीनमालक घोषित केले.

• तहसीलदारांकडून जमिनीची किंमत निश्चित

• ती रक्कम भरल्यानंतर कुळाला मालकी हक्क प्रमाणपत्र (38-E Certificate) दिले जाते.

हे प्रमाणपत्र म्हणजे जमीन हक्काचा अंतिम पुरावा.

कलम ५०-ब : जमीन विक्री, गहाण यावरील निर्बंध

३८-ई प्रमाणपत्र मिळालेली जमीन :

विक्री, बक्षीस किंवा गहाण ठेवण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती.

✔ २०१४ मधील सुधारणा

जर ३८-ई प्रमाणपत्र मिळून १० वर्षे पूर्ण झाली असतील, तर:

• जमीन विक्री

• हस्तांतरण

• गहाण ठेवणे

यासाठी पूर्वपरवानगीची गरज राहत नाही.

कलम ४४ : जमीन मालकाकडून जमीन परत मागण्याचा हक्क

जमीन मालकाला स्वतः शेती करायची असल्यास तो जमीन परत घेऊ शकतो, परंतु या अटींसह :

✔ खरी गरज (Bonafide Need) सिद्ध करावी

✔ कुळाला पूर्वसूचना अनिवार्य

✔ तहसीलदारासमोर पुरावा द्यावा

⭐ विशेष संरक्षण

जर कुळ:

• अज्ञान (minor)

• विधवा

• शारीरिक/मानसिक अक्षम

असेल, तर त्यांच्या असमर्थतेचा काळ संपेपर्यंत जमीन परत घेता येत नाही.

✔ जमीन घेतल्यानंतर मालकाने १ वर्षात शेती सुरू केली नाही तर

कुळाला पुन्हा जमीन परत मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क मिळतो.

एकंदरीत कूळ कायदा का महत्त्वाचा?

• भूमिहीन शेतकऱ्यांना मालकी हक्क

• सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी

• जमीनदारांच्या मनमानीवर नियंत्रण

• शेतकऱ्यांच्या श्रमांना योग्य सन्मान

• ग्रामीण समाजरचनेत क्रांतिकारी बदल

हैद्राबाद कूळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९५० हा फक्त जमीनसंबंधी कायदा नाही, तर तो शेतकऱ्यांच्या सन्मानाचा, हक्कांचा आणि सामाजिक न्यायाचा लढा आहे. या कायद्यामुळे हजारो शेतकरी जमीनमालक बनले आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडले.