जमीन संपादन भरपाईत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे 2023 चे परिपत्रक रद्द केले

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जमीन संपादनाच्या भरपाईशी संबंधित २४ जानेवारी २०२३ रोजीचे राज्य सरकारचे परिपत्रक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे महामार्ग, रिंग रोड, द्रुतगती मार्ग अशा विविध विकास प्रकल्पांसाठी जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय्य व वाढीव भरपाई मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

राज्य सरकारच्या परिपत्रकात नेमका वाद काय होता?

राज्याच्या महसूल व वन विभागाने २४ जानेवारी २०२३ रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकानुसार,

• जमीन संपादन करताना बाजारभाव ठरवताना

• प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या एका वर्षातील खरेदी-विक्री व्यवहार

• भरपाईच्या गणनेतून वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

याचा थेट परिणाम असा झाला की, जमिनीचा प्रत्यक्ष बाजारभाव लक्षात न घेता कृत्रिमरित्या कमी दर ठरवले गेले आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई मोठ्या प्रमाणात घटली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा ठाम निर्णय

या परिपत्रकाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली.

न्यायालयाने ठरवले की,

• २०१३ च्या जमीन संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन कायद्यातील तरतुदी

• केवळ शासकीय परिपत्रकाद्वारे बदलता किंवा कमी करता येत नाहीत

• राज्य सरकारने आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली आहे

यामुळे न्यायालयाने हे परिपत्रक पूर्णपणे रद्द केले असून,
या परिपत्रकाच्या आधारे दिलेली सर्व भरपाई अवैध ठरवली आहे.

शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष काय फायदा होणार?

या निकालाचा थेट आणि मोठा फायदा हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे.

मुख्य फायदे:

• कमी दराने दिलेली भरपाई आता पुन्हा ठरवावी लागणार

• भरपाईची गणना २०१३ च्या केंद्रीय कायद्यानुसार केली जाणार

• बाजारभावाशी सुसंगत, वाढीव रक्कम मिळण्याची शक्यता

• महामार्ग, रिंग रोड, द्रुतगती मार्ग, औद्योगिक प्रकल्पांतील बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा

विशेषतः पुणे रिंग रोड, मोठे महामार्ग प्रकल्प आणि शहरी विस्तार प्रकल्पांत जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून निर्णयाचे महत्त्व

उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा कायदेशीर सिद्धांत स्पष्ट केला आहे:

• कार्यकारी आदेश (परिपत्रक)

• संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यावर मात करू शकत नाही

तसेच, या परिपत्रकाच्या तयारीत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून,
प्रलंबित प्रकरणांत हा निकाल उदाहरण म्हणून वापरता येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?

जर तुमची जमीन २४ जानेवारी २०२३ नंतर या परिपत्रकाच्या आधारे संपादित झाली असेल, तर:

• तुमच्या भरपाईची कागदपत्रे तपासा

• भरपाई कमी मिळाल्याचे दिसल्यास

• संबंधित प्रकल्प कार्यालय / वकील यांच्याशी संपर्क साधा

• पुनर्मूल्यांकनासाठी कायदेशीर पर्यायांचा वापर करा

निष्कर्ष

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे जमीन संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे मोठे संरक्षण आहे. राज्य सरकारचे बेकायदेशीर परिपत्रक रद्द झाल्यामुळे आता भरपाई ठरवताना २०१३ चा कायदा हाच अंतिम आधार राहणार आहे. योग्य लढा दिल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो, हे या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

हे पण वाचा

• पीएम किसान योजनेत Farmer ID अनिवार्य का होत आहे?

• जमीन रजिस्ट्री झाल्यानंतर सातबाऱ्यावर नाव नसेल तर काय करावे?

• पीकविमा भरपाई नाकारली गेली असेल तर तक्रार कुठे करावी?

• रिंग रोड प्रकल्पात जमिनीचा योग्य मोबदला कसा ठरतो?

• 2013 जमीन संपादन कायदा: शेतकऱ्यांचे अधिकार काय?