लातूर जिल्ह्यात रब्बी पीकविम्याला शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद : कारणे, परिणाम आणि पुढील दिशा

लातूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत (PMFBY) यंदा शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे चित्र समोर आले आहे. मागील वर्षी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी विमा घेतला असताना, यंदा मात्र सहभाग लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. हा बदल केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून, त्यामागे धोरणात्मक बदल, नियमांची कडक अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांमधील विश्वासाचा प्रश्न दडलेला आहे.

रब्बी पीकविम्याची आकडेवारी काय सांगते?

मागील वर्षी रब्बी हंगामासाठी लातूर जिल्ह्यात ३,८९,४४५ शेतकऱ्यांनी केवळ १ रुपयाचा प्रतीकात्मक हप्ता भरून पीकविमा घेतला होता. त्यामुळे विमा संरक्षणाखाली येणारे क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणावर होते.

मात्र यंदा ही संख्या घसरून केवळ १,२३,७१३ शेतकऱ्यांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे. या शेतकऱ्यांकडून सुमारे ४.६८ कोटी रुपयांचा प्रीमियम जमा झाला आहे. संख्येने शेतकरी कमी असले तरी आर्थिक भार मात्र थेट शेतकऱ्यांवर वाढलेला दिसतो.

प्रतिसाद घटण्यामागची प्रमुख कारणे

१) १ रुपयाचा हप्ता बंद

पूर्वी केवळ १ रुपयात विमा मिळत असल्याने शेतकरी सहज सहभागी होत होते. यंदा मात्र पिकनिहाय स्वतंत्र आणि तुलनेने जास्त प्रीमियम लागू करण्यात आला. अनेक अल्पभूधारक व आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च परवडणारा राहिला नाही.

२) नुकसानभरपाईच्या नियमांत बदल

यंदा नुकसानभरपाई ठरवताना फक्त पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiments – CCE) मधील आकडेवारी ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला थेट संरक्षण मिळेलच याची खात्री राहिलेली नाही.

३) उशिरा पेरणी आणि पेरणीलाच प्राधान्य

यंदा अनेक भागांत पेरण्या उशिरा झाल्या. मर्यादित वेळ आणि वाढलेला खर्च लक्षात घेता अनेक शेतकऱ्यांनी विम्यापेक्षा पेरणी व पीक व्यवस्थापनालाच प्राधान्य दिले.

४) अतिरिक्त संरक्षण रद्द

पूर्वी उपलब्ध असलेले प्रतिकूल हवामान, स्थानिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल स्थिती आणि काढणीनंतरची हानी यांसाठीचे अतिरिक्त संरक्षण रब्बी हंगामासाठी लागू नाही. त्यामुळे विमा “पूर्ण संरक्षण देणारा” राहिलेला नाही, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.

लातूर जिल्ह्यातील रब्बी पेरणीचे चित्र

लातूर जिल्ह्यात अपेक्षित ३,१८,६८८ हेक्टर क्षेत्राच्या तुलनेत प्रत्यक्षात सुमारे ३,३८,५८६ हेक्टरवर रब्बी पेरणी झाली आहे. यामध्ये हरभऱ्याचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसते.

• हरभरा: २,८२,८५८ हेक्टर
• ज्वारी: २९,६९२ हेक्टर
• गहू: १३,१३४ हेक्टर
• करडई: ९,१८९ हेक्टर
• मका: १,५४६ हेक्टर
• जवस: ८३ हेक्टर
• सूर्यफूल: १३१ हेक्टर

हरभऱ्याचे क्षेत्र मोठे असतानाही त्या तुलनेत विमा संरक्षणाखालील क्षेत्र कमी राहणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.

नवीन निकष आणि त्याचा परिणाम

यंदापासून शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (FID) अनिवार्य करण्यात आला आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे अद्याप FID अद्ययावत नसल्याने किंवा प्रक्रियेबाबत माहिती नसल्याने ते विम्यापासून दूर राहिले.

तसेच, नुकसानभरपाईचा आधार फक्त सामूहिक पीक कापणी प्रयोगांवर असल्याने “नुकसान होऊनही भरपाई मिळेल का?” हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी पुढील दिशा काय?

पीकविमा योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक जोखमीपासून संरक्षण देणे हा आहे. मात्र नियमांतील बदल योग्य पद्धतीने समजावून न सांगितल्यास सहभाग घटत राहण्याची शक्यता आहे.

काय गरजेचे आहे?

• नवीन नियमांची सोप्या भाषेत माहिती
• पीक कापणी प्रयोग म्हणजे काय, ते कसे होतात याचे स्पष्ट मार्गदर्शन
• FID कसे काढायचे व त्याचे फायदे
• कोणते संरक्षण आता बंद आहे आणि कोणते उपलब्ध आहे याची स्पष्टता