राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर

राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुकयामधील या 1021 महसुली मंडळात दुष्काळ घोषित

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपतग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्य व्हावे, यासाठी अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरिता कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती संदर्भ क्र. २ येथील दि. १३ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली आहे. सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीस संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि.५ डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८ च्या दुष्काळी कालावधीसह भविष्यात दुष्काळ सद्भवल्यास त्या दुष्काळी कालावधीकरिता तातडीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी/ सनियंत्रण ठेवण्यासाठी / निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ मधील तरतुदी व निकष विचारात घेवून संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ४० तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त राज्यातील इतर तालुक्यातील महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत कमी पर्जन्यमान झाले असल्याचे आढळून आले आहे. या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये कमी पर्जन्यमान झालेल्या महसुली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून तेथे सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५% पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे अशा सोबतच्या परिशिष्ट-अ येथे नमूद केलेल्या एकूण १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे..

1. जमीन महसूल खटला.
2. सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
3. शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती.
4. कृषी पंपाच्या बालू विजबिलात ३३.५% सूट.
5.  शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याच्या परिक्षा शुल्कात माफी. ) 
6. रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता.
7. आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर.
8. टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.

या आदेशान्वये देण्यात येणा-या विविध सवलतीपोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा व त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, यानुषंगाने प्रशासनिक विभागांनी

त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय यंत्रणांकरिता आवश्यक ते पूरक आदेश निर्गमित करावेत. त्यानुसार या प्रकरणी पुढील उचित कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा.

संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या १०२१ महसुली मंडळामध्ये उपरोक्त उपाययोजना अंमलात आणण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी तातडीने सदर उपाययोजना अंमलात आणाव्यात.

त्याचप्रमाणे राज्यातील ज्या मंडळातील पर्जन्यमापक यंत्रे (AWS) बंद होती अथवा नवीन महसुली मंडळे स्थापन केल्यामुळे त्या महसूली मंडळामध्ये पर्जन्यमापक यंत्रे अद्याप बसविली गेली नसतील अशा मंडळांची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी स्वतंत्ररित्या शासनास सादर करावी 

खालील लिंक वर जाऊन दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी पहा:-https://drive.google.com/file/d/1VpcGsCx-ZrORaF_KcfhsdN0jKK2HBhnJ/view?usp=sharing